चुनौतीको चाङमा अर्थतन्त्र : कसरी सेफ ल्याण्डिङ गर्छ आगामी मौद्रिक नीतिले ?

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सहज अवस्थामा छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि मुलुकको अवस्था सहज नभएको पुष्टि गर्छ ।

देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीयस्थिति सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको सबैभन्दा पछिल्लो तथ्यांक अनुसार २०७९ वैशाख महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.८७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.६५ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १० महिनामा कुल वस्तु निर्यात ५९.८ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड पुगेको छ ।

यसअवधिमा मुलुकको कुल वस्तु आयात २८ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब चार अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । सोही आधारमा चालु आवको १० महिनाको अवधिमा मात्र नेपालको कुल वस्तु व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस अवधिमा रेमिटेन्स ०.२ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ११ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १.६ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ७६ करोड कायम भएको छ ।

चालू आवको १० महिनामा चालु खाता पाँच खर्ब ४७ अर्ब ३६ करोडले घाटामा रहेको छ । यसैगरी, २०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब तीन करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ प्रतिशतले कमी आई २०७९ वैशाख मसान्तमा ११ खर्ब ४६ अर्ब ८८ करोड कायम भएको छ ।

अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा २०७९ वैशाख मसान्तमा २१.१ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ । सम्भवत देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीको बारेमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सबैभन्दा पछिल्लो तथ्यांक नै यही हो । यो तथ्यांङकले मुलुकको आर्थिक अवस्था मात्र चित्रण गरेको छैन । यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चिती कसरी बढाउने, व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने लगायतका धेरै प्रश्नहरु खडा गरिदिएको छ ।

यीनै प्रश्नहरुको बीचमा जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट घोषणा गर्यो । बजेटमार्फत सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने, आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने लगायतका लक्ष्यहरु रहेको घोषणा गर्यो ।

यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजन मध्ये चालूतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत‚ पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव दुई प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरेको छ ।

सरकार कै भाषामा भन्नुपर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड व्यहोर्दा चार खर्ब ९८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेर्होने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको नीतिहरुलाई कार्यान्यनमा ल्याउने जिम्वेवार निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक नीतिलाई वित्तीय नीतिमा रुपान्तरण गर्ने काम गर्छ । सोहीकारण पनि नेपाल राष्ट्र बैंक यतिखेर निकै नै दवाबमा रहेको छ ।

त्यो दवाब राष्ट्र बैंकका प्रमुखकोरुपमा गर्भनरको टाउकोमाथि रहेको छ । गर्भनर अधिककारीर तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नाधन शर्माबीच त्यति राम्रो सम्वन्ध छैन, जुन कुरा बिभिन्न घटनाक्रहरुले नै देखाइसकेका छन । यद्यपी अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पदमा बहाल नरहेको भएपनि अर्थतन्त्र सुर्धाने जिम्वेवारी भने राष्ट्र बैंकको टाउकोमा नै रहेको छ ।

राष्ट्र बैंक अहिले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यही तयारीका बीच विभिन्न किसिमका औद्योगिक तथा व्यवसायीक संघसंगठनहरुले मौद्रिक नीतिमा समेटिनु पर्ने विषयहरुमा आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो नबाउन र आफ्नो अनकुलको नीतिहरु ल्याउन विभिन्न माध्यमहरु मार्फत लविङ गरिरहेका छन् । यही बिचमा गर्भनर अधिकारीले पनि अहिलेको कठिन आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने किसिमबाट कसिलो मौद्रिक नीति आउने भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

गर्भनर अधिकारीको यही भनाइ पश्चात व्यवसायीक संघसंगठनहरु खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन लविङ गरिरहेका छन् । तर गर्भनर अधिकारीले भने अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने किसिमबाट मौद्रिक नीति ल्याउने आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार अबको केही दिनमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) लाई ९० प्रतिशतमा कायम गरिसक्नुपर्ने छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै सिडी रेसियो रहेको छ ।

तर अहिले विभिन्न किसिमका व्यवसायीक संगठनहरुले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सिडी रेसियो सम्वन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई बढाएर ९५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अहिले सेयर बजार घटीरहेको छ । सेयर बजार घट्नुको मुख्य दोष राष्ट्र बैंकलाई लागेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा अर्थात मार्जिन लेण्डिङमा लगाएको ४, १२ को क्याप कै कारण सेयर बजार ओरालो लागेको बुझाई आम नागरिकको रहेको छ । यो बुझाईलाई चिर्ने गरी राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकको अर्को मुख्य चुनौती भनेको निरन्तर घट्दै गएको विदेशी विनिमय सञ्चिती हो । यस्तो सञ्चितीलाई बढाउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको रहेको छ । यी बाहेक बढ्दो बैदेशिक व्यापार घाटालाई वान्छित सीमाभित्र राख्न, तरलता अभावको समस्या हटाउन, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको कर्जा कटौती गर्दे उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन, रेमिटेन्सलाई उत्पादमुलक क्षेत्रमा लगाउन, बैकिङ च्यानलभन्दा बाहिरबाट हुने कारोबारलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन, भर्चुअल मुद्रालाई कानुनी दायरामा ल्याउन, आफ्ना नियमनकारी क्षमतालाई बलियो बनाउँदै बित्तीय क्षेत्र सवल बनाउन मर्जरलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका थुप्रै चुनौतीहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको टाउकोमा रहेको छ ।