‘सामाजिक सुरक्षा भत्तामा केन्द्रको अंकुश’

काठमाडौँ-निर्वाचनलगत्तै कतिपय स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गरे । पोखरा तथा काठमाडौँ महानगर जस्ता ठूला महानगरपालिकाको सिको गर्दै अन्य गाउँ, नगरले पनि केन्द्र सरकारले दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा केही रकम थप गर्ने निर्णय गरे । जथाभावी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने काम गरेको भन्दै केन्द्रबाट त्यस्ता निर्णय नलिन निर्देशन नै जारी भयो ।
तर, सङ्घीय सरकार गठन भएपछि सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमार्फत स्थानीय तहका यस्ता कार्यमा अंकुश लगाउने प्रयत्न थालेको छ । सरकारले केन्द्रको नीति अनुसार दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै शीर्षकमा थप रकम दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्र सरकारको दायित्वमा राख्दै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको भूमिकामा सीमित गरेको छ । मौलिक हक अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले केही दिनअघि सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २० मा सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ–‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व नेपाल सरकारको हुने तथा नेपाल सरकारबाट वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो पर्ने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट तत् तत् शीर्षकमा थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिने छैन ।’ अाजकाे गाेरखापत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।