काठमाडौं । सरकारले भर्खरै घोषणा गरेकोे न्यूनतम पारिश्रमिक प्रति विभिन्न ट्रेड यूनियन महासंघहरुले घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ट्रेड यूनियन सम्बन्ध विभिन्न महासंघहरुले सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
नेपालको संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने मौलिक हकको व्यवस्था गरे अनुरुप सरकारले भर्खरै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३,४५०.०० तोकेको छ ।
सरकारको यो निणर्यले स्वदेशमै काम गरिरहेका श्रमिकहरु विदेशिनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न र जीवन धान्नन गरिरहेको काम पनि छोडि बेरोजगार हुन बाध्य हुने अवस्था आउने हुनाले न्यूनतम पारिश्रमिक २२,०००.०० तोकिनु पर्ने जुन सबै तह, क्षेत्र र श्रमिकहरुमा लागु हुनुपर्ने ट्रेड यूनियन महासंघहरुले माग रहेको छ ।
ट्रेड यूनियन महासंघ स्वतन्त्र, अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्रले सरकारले तोकेको निर्णय कानुनको मर्म र भावना विपरित भएको बताए । उनले भने, ‘सरकारी ट्रेड यूनियनहरुको सहमतिमा स्वेच्छाचारी किसिमले पारिश्रमिक तोकियो, लाखौं नेपाली यूवा विदेशिएका छन्, स्वदेशमै रहेकाले पनि उचित सुविधा नपाए बेरोजगारी हुन बाध्य हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो निर्णयलाई सच्चाओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
उनले अघि थपे, ‘सरकारले श्रावण १५ गतेभित्र घोषणा गरेको निर्णय सच्च्याउन माग गर्छौँ, यदि उक्त मितिसम्म निर्णय नसच्याए हामी कडा आन्दोलनमा जान्छौँ र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’
सरकारमै रहेको पार्टीको जनवर्गीय संगठन संघीय समाजवादी फोरमसँग आबद्ध समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष नवराज दहाल लगायत राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ, महासचिव रामेश्वर श्रेष्ठ, स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका महमसचिव खगेन्द्र प्याकुरेल, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड यूनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष चिरागमान सिंह कुँवर, मधेशी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर, नेपाल ट्रेड यूनियनमहासंघ स्वतन्त्रका ंअध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्र, राष्ट्रिय कर्मचारि महासंघ नेपालका अध्यक्ष गोपाल सिंह धामी र नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघका अध्यक्ष लालध्वज नेवांग र नेपाल ट्रेड यूनियन फेडेरेशनका अध्यक्ष मधु बिसिले सरकार समक्ष आफ्नो माग राखेका हुन ।
उनीहरुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सरकारले श्रावण १५ गतेसम्म उक्त निर्णय नसच्याए हामी क्रमबद्ध रुपमा आन्दोलनमा जानु पर्न बाध्य हुनुपर्ने र त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेहि सरकार हुने समेत जानकारी गराउँछौं ।’ पूर्व सहमतिअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम २०६७ देखिको जम्मा गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको मांग छ । आफूहरुको मांगको रकम यही २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि लागु गरिनु पर्ने
पनि उनीहरुको मांग छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया