कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ की सुस्मिता चौधरीको घरमा एउटा बाख्रा छ ।
तर, उनले आफूले १३ वटा बाख्रापालन गरिरहेको दाबीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आवेदन पेस गरेकी थिइन् । उनले दिएको आवेदन स्वीकृत भएको छ ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सो वडामा व्यावसायिक बाख्रापालनका लागि पशुपालक किसानहरूसँग आवेदन माग गरिएको थियो । सुस्मिताको घरमा एउटा बाख्रा भए पनि १३ वटा बाख्रापालन गरिरहेको दाबीसहित पेस गरिएको आवेदन स्वीकृत भएकोमा वडाका अन्य कृषकहरू भने आक्रोशित भएका छन् ।
सोही वडाका लच्छु रानाको घरमा आठवटा बाख्रा छन् । उनले पनि आफूसँग आठ बाख्रा र १० वटा पाठापाठी रहेकोे भन्दै व्यावसायिक बाख्रापालन विस्तार गर्न अनुदानका लागि आवेदन पेस गरेका थिए । उनको आवेदन पनि छनोट भएको छ । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष पनि हुन् ।
सोही वडाकी विस्नादेवी कुँवर र धनमती कुँवरले पनि बढी बाख्रा देखाएर पेस गरेका आवेदन पनि छनोट समितिले कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । धनमतीको घरमा तीनवटा बाख्रा मात्रै रहेका छन् ।
तीनै जनाले थोरै बाख्रा रहे पनि कागजमा धेरै सङ्ख्या देखाएर दिएका आवेदन स्वीकृत हुनुमा नगरप्रमुख पोतिलाल चौधरीसँगको निकटता मुख्य आधार रहेको अन्य किसानहरूको दाबीसहितको आरोप छ । स्थानीयका अनुसार सुस्मिता नगरप्रमुख पोतिलालकी श्रीमति हुन् भने विस्ना देवी र धनमती उनका स्वकीय सचिवका भाउजू र आमा हुन् ।
५० भन्दा बढी बाख्रा पालन गरिरहेकी सोही वडाकी भागरथी विष्टले भनिन्, ‘नगरपालिका र वडाले वास्तविक पशुपालक किसानलाई पाखा लगाउने काम गरेको छ ।
उनले समुहमा २५ वटा बाख्राबाट व्यवसाय सुरु गरेको बताइन् । उनले अहिले ५० भन्दा बढी बाख्रापालन गरिरहेकी छिन् ।
उनले भनिन्, ‘मैले व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालनलाई अझ विस्तार गर्न सो कार्यक्रममा आवेदन दिएकी थिएँ । तर, मैले दिएको आवेदन स्वीकृत भएन । हामी लामो समयदेखि समूहमा बाख्रापालन गर्दै आइरहेका छौँ । प्रदेश सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा छनोट हुन्छौँ कि भनेर निवेदन दिएँ, तर हाम्रो समूहलाई छनोट गरिएन ।
उनले थपिन, ‘यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाए अनुदान रकमबाट गोठ सुधार गरेर थप व्यावसायिकरुपमा बाख्रापालन गर्ने योजना थियो, तर वडा र नगरपालिकाले हामीमाथि विभेद गर्यो ।’
गत कात्तिक ८ गते भेटरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले सो कार्यक्रममा सहभागी बन्न कृषकहरूलाई आवेदनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । सो वडाबाट चार सयभन्दा बढी पशुपालक कृषकहरूले आवेदन पेस गरेका थिए ।
वडा कार्यालयले नगरपालिका तथा भेटरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रलाई दुई सय ७९ जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाएको बताइएको छ । वडा कार्यालयले पठाएका सिफारिसमध्ये गत १९ गते वडा सदस्य कृपाराम चौधरीको संयोजकत्वमा कृषकहरू छनोट गरेको बताइन्छ ।
वडा कार्यालयले मनोमानी ढंगले पशुपालक किसानहरूको छनोट गरेपछि सो वडाका अन्य किसानहरू आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले बिहीबारदेखि नै वडा कार्यालयअगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय कृषक विरसिंह साउदले वास्तविक कृषकलाई कार्यक्रममा छनोट नगरी नगरप्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरूका आफन्त र आसेपासेलाई रकम बाँड्ने गरी वडा कार्यालय र नगरपालिकाले कृषक छनोट गरेको आरोप लगाए ।
‘यो कार्यक्रम गरिब, विपन्न तथा कृषकलाई थप व्यावसायिक बनाउन सरकारले वडामा लागू गर्ने तयारी गरेको थियो’, उनले भने, ‘तर, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यक्रमका नाममा आफन्त र कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने गरी अघि बढायो ।’
उनले अहिले छनोटमा परेका एक दुईबाहेक अन्यले बाख्रापालन नगरेको दाबी गरे ।
सोही नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष साइतुकुमार चौधरी पनि कार्यक्रममा छनोट भएका कृषकहरूको नामावलीबाट रुष्ट छन् ।
‘म नगरपालिकाबाट सात दिनको बिदामा हुँदा वडा सदस्य कृपाराम र नगरप्रमुखलगायतले कृषकहरू छनोट गरेका रहेछन् । जब कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति गठन गर्न भनी फोन आयो । अनि मैले छनोट नामावली मागेर हेरेको थिएँ’, उनले भने, ‘ती नामावली हेरेपछि मैले नगरप्रमुख र सेवा केन्द्रका प्रमुखसँग यसमा छनोट भएका कृषकहरूको नामावली फेरबदल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ ।’
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत सो वडामा बाख्रापालनमा नमूना गाउँ बनाउने उद्देश्यसहित लागू गरिएको हो । यस वडाका प्रतिकिसानलाई प्रतिकृषक एक लाखका दरले व्यावसायिक बाख्रापालनका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाइएको छ ।
सो कार्यक्रममा कृषकलाई व्यावसायिक रुपमा बाख्रा, भैँसी तथा मत्स्यपालन गरेको र विगत दुई आर्थिक वर्षसम्म कुनै पनि निकायबाट व्यवसायमा अनुदान प्राप्त नगरेको कृषकलाई समावेश गरिने गरेको छ । तर, वडा कार्यालयले कृषकको नाम सिफारिस गर्दा आफन्त, कार्यकर्ता र विगतदेखि नै अनुदान पाइरहेका कृषकहरूलाई कार्यक्रममा छनोट गरेको स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ ।
‘यहाँ हरेकका घरमा एक÷दुई बाख्रा रहेको छ । केहीले मात्र व्यावसायिक रुपमै बाख्रापालन गरिरहेका छन् । तर, वडाले छनोट गरेका व्यक्तिहरू भने व्यावसायिक कृषक होइनन्’, वडा अध्यक्ष साइतुले भने ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले ८८ वटै स्थानीय तहका एक–एक वडामा कृषि तथा पशपालनका कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको छ । जसअन्तर्गत कृषितर्फ ४७ वटा स्थानीय तह र पशुपालनतर्फ ४१ वटा कार्यक्रम रहेका छन् । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि नै कृषिमा क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया