सरकारले घटायो ८६ अर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएको छ ।

बिहीवार अर्थमन्त्रालयमा चालु आर्थिक बर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आकार ८६ अर्बले घटाएको बताएका हुन् । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । सरकारले अर्धवार्षिक समिक्षा गर्दै ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेको उहाँले उल्लेख गरे ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा बिनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने जानकारी दिए । उनले चालू आर्थिक वर्षको समिक्षा गर्दै यो वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च नहुने बताए । चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको मन्त्री शर्माले बताए । उनले पूर्व तयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नु पर्ने उनको भनाई छ । अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालको लक्ष्य घटाएर राजश्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानका कारण आर्थिक गतिविधिका कामहरु सामान्य हुँदै गएकाले विश्वको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिए पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निर्यात ९५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने आयात ५१.३ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को ६ महिनासम्ममा रेमिटेन्स ५.५ प्रतिशतले कमि आएर ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स ११.१ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा सोधान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब २३ करोड घाटामा छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चित ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रहेको छ । यसले ७.२ महिनाको बस्तु र सेवा आयात धान्न सक्छ । यो वर्ष सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुने हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पछिल्लो ६ महिनामा १६.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा हुने अपेक्षा छ । चालु आर्थिक बर्ष बजेट घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटमा ८६ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा कायम गरिएको छ । बिनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत अर्थात १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने छ । चालु आर्थिक वर्ष पूर्ण आकारमा बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा चालू खर्च १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको छ । पूर्व तयारी बिना प्रतिस्थापन बजेट ल्याएकाले आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेन । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि अब सरकारले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै परिर्वतन गर्नु पर्छ । कस्तो आयोजना प्रदेशले बनाउने हो र कस्ता संघ र स्थानीय तहले बनाउने हो त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । राजस्वको लक्ष्य र वैदेशिक अनुदान रकम परिचालनको लक्ष्य घटाएर राजश्व र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८९ अर्ब ८२ करोड, वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।’

अर्थ मन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चूनौती भएको बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपर फन्डको कारोबारमार्फत नयाँ तरिकाबाट क्यापिटल फ्लाइट भइरहेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताए । मन्त्री शर्माले वैदेशिक मुद्राको संचितिमा परेको चाप कम गर्नको लागि नीतिगत उपायहरु अवलम्वन गर्ने बताए । उनले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको लागि संशोधित कार्ययोनजना बनाउने पनि उल्लेख गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र जोगाउन आयात निरुत्साहित गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए । उनले बिदेशी बिनिमय संचिती घट्दै जाँदा आयात निरुत्साहित गर्र्नु परेको बताए । गभर्नर अधिकारीले आयात निरुत्साहित गर्दा भन्सार राजस्वमा प्रभाव पर्ने जोखिम मोलर भएपनि आयातमा कडाइ गरिएको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि बिनियोजन गरिएभन्दा ५ गुणा बढी रकम माग भएकाले अर्थमन्त्रालय दबाबमा परेको बताए । उनले सरकारकले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको भए पनि माग भने ५० अर्ब रुपैयाँको आएको बताए ।