विवेकशील साझाको झगडा अदालत पुग्यो, रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका विवाद अदालतसम्म पुगेको छ ।

पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।

अध्यक्ष मिश्रले पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्ताबेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको पार्टीका प्रवक्ता हरिप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘विवेकशील साझा पार्टीमा जारी विवादमा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेद्वारा पार्टीका अर्का संयोजक ९अध्यक्ष० रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्ताबेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।
’

पार्टी अध्यक्ष मिश्रले संयोजक पाण्डेविरुद्ध गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालनको माग गर्दै परमादेश जारी गर्न भनिएको छ ।

‘२०७८ भदौ १७ गते पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको विधान ( २०७४ ९पहिलो संशोधन० खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डे उपरको कारवाहीको निर्णय बदर गर्दै त्यस पूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरिएको छ। यस्तै २०७८ भदौ १७ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्ताबेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै उक्त मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गते पूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ ९पहिलो संशोधन० एवं पार्टी एकीकरणका दस्ताबेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ। जो चाहिने आदेश मार्फत विपक्षी मिश्रलाई नेपालको संविधान, २०७२ विपरीतका गतिविधिमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक्न माग गरिएको बताइएको छ ।

पार्टी संयोजक पाण्डेले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू, पार्टीका नेताहरू केशव दाहाल, रमेश पौड्याल, प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्ट सहित सर्वोच्च पुगेर मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। मुद्दा दर्ता भएपछि निवेदक पाण्डेले भनेका छन्, ‘आफैले गरेको सम्झौता लत्त्याउने र पार्टीको आधारभूत विचार र विधान विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष नै लाग्नुले सुसंस्कृत राजनीतिको अवधारणाको उपहास भएको छ। मलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छ। विधिको शासनमा विश्वास छ। अवैधानिक रूपमा बैठक गर्ने, गुटगत भेलाबाट विधान खारेज गर्ने र संविधान विरोधी, पार्टी विधान विरोधी विचार ल्याउँदै गलत मनसायले महाधिवेशन टार्ने अनि कोठे बैठक ९ त्यो पनि सबैलाई म्युट गरेर जुम ० बाट कार्यकारी भूमिकामा रहेको पार्टी संयोजकलाई कारबाही गर्ने कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने र पार्टी विधान अनुरूप चल्नेमा म आशावादी छु।’