वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा कानुनी जटिलता हुनसक्छ : देव गुरुङ

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताएका हुन् ।

सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्थाअनुसार कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मुल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्थाअनुरुप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भने – ‘ऐनमा के छ भन्दाखेरी कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । कार्यावधि कहिले सकिन्छ त भन्दाखेरी तीन चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणकोलाई कार्यावधि सुरु भएको मानिएको छ । त्यो समयलाई मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ । कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ ऐनले त्यो अनुसार त चैतको ५ गते अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । चैतको ५ गतेभन्दा अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था यथावत रहँदासम्म चैतको ५ गतेदेखि जेठको ५ गतेको बिचमा ऐनले परिकल्पना गरेको देखिदैनँ । त्यसोभएकोले ऐनसँग कसरी मिलाउने भन्ने थोरै जटिलता त हुनसक्छ । कानूनी प्रश्नहरु उठ्नसक्ला भन्ने लाग्छ । तर निर्वाचन गर्नुको त विकल्पै छैन । त्यसमा त समस्या छैन । ऐनको डेडलाइन हेर्दा ऐन संविधान सँग बाझिएको छ । संविधानले कार्यावधि समाप्त भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्छ । ऐनले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ । त्यसो भएको हुनाले बाझिएको हदसम्म त संविधान नै प्रभावकारी हुन्छ त्यो त । संविधान मुल कानून हो । त्यो सँग बाझिएका ऐनहरु खारेज हुन्छन् । त्यसकारणले गर्दाखेरी संविधानलाई टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने देखाउँछ । संविधान अनुसार डेडलाइन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भन्दाखेरी पहिलो चरणमा भएकोलाई नै डेडलाइन मान्ने हो भने जेठ ५ गते कार्यावधि समाप्त भयो भने ६ गतेबाट निर्वाचनको डेडलाइन खुल्ने देखिन्छ । संविधान अनुसार हेर्दा त्यो देखिन्छ । नीतिगत हिसाबले त समस्या भएन । खालि विधिको हिसाबले संविधानत्ः जेठ ५ गते मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ऐन संशोधन गर्न सकिएन भने संविधानको प्रावधान अनुसार संविधान र ऐन बाझिएको अवस्थामा संविधान प्रभावकारी हुन्छ भनेको छ । बाझिएको हदसम्म ऐन निस्क्रिय हुन्छ भन्ने व्याख्या छ । ऐन र संविधान बाझिएको छ भने हामीले संविधानमै टेक्नुपर्‍यो । संविधानमै टेकेर सरकारका निर्णय गर्दाखेरी वैधानिक रुपमा कम विवादित होला कि ? भन्ने पाँच दलको गठबन्धनले सुझाव त दिएको थियो । सरकारले वैशाख ३० गते गरेको हुनाले पक्कैपनि कानुनी रुपले परिपक्व ढंगले नै गर्‍या हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरु यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए । यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने – ‘गठबन्धन त अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रजातन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो । यी मुद्दाहरु, विषयहरु अझै पनि यथावत् नै छ । त्यो आवश्यकताअनुसार गठबन्धन निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने त देखाउँछ । तर निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो फेरि । सहमतिभित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हो अर्को कुराचाहिँ । गठबन्धनले कसरी अभ्यास गर्ने निर्वाचनमा भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेर तय हुन्छ ।’

नेता गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारे । उनले सो परियोजना संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतीमा मात्र अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । संशोधन नभएसम्म संसदमा टेबुल नहुने उनले बताए । एमसीसीको विषयमा वर्तमान गठबन्धन रहँदासम्म गठबन्धनमा सहमती गरेर जानुपर्ने उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमती बिना एमसीसी परियोजना अगाडि बढाएमा गठबन्धन स्वतः समाप्त हुने उनले बताए ।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्नेगरी एमसीसीको विषयलाई गिजोलिएको बताए । एमसीसी परियोजनासँग संलग्न राजनीतिक दलहरुले नै गलत प्रचारबाजि गरि भ्रम सिर्जना गराएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिमा यस्तो बेइमानी र बठ्याइँ नहुनुपर्ने हो । आफैँले प्रयास गरेर, आफैँले मागेर आफैँ प्रक्रियामा सामेल भइसकेपछि आएको परिणाममा यसरी विमती र फरक फरक विचारधारा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको परिधिभित्र मात्रै छु भनि महशुस गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरी जसरी यो विषय गिजोलियो, यो विषयलाई यसरी गिजोल्नु हुँदैन थियो । र जुन जुन दलहरु त्यसमा सम्बद्ध हुनुभएको छ, आफैले गरेका कामहरुका बारेमा आफैले टिप्पणी गरेर फरक मत राख्नुभएको छ, त्यस्तो नगर्नुस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको हार्दिक अनुरोध छ । आम नेपाली जनताको पनि यो अनुरोध छ । यतिमात्रै होइन, यो विषयलाई आफुले निर्णय दिन नसक्नु त छदैछ, तर नानाथरीका भ्रमहरु सिर्जना गरेर प्रचारबाजि जसरी गरीएको छ यो प्रचारबाजिले मुलुकलाई, जनतालाई र यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय अनुहारलाई पनि धमिल्याउने काम भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

नेता विश्वकर्माले राष्ट्रिय सरोकारको विषय एमसीसी परियोजनालाई यथास्थितिमा राखेर गठबन्धन जोगाइराखेमा जनताले सत्तारुढ दलहरुलाई नपत्याउने बताए । राष्ट्रिय सरोकारको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले गठबन्धनलाई जिवित राख्दै एमसीसी परियोजनाको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेको उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय सरोकारका विषयलाई पन्छाएर गठबन्धन जोगाउन तर्फ कांग्रेसको चासो नरहेको नेता विश्वकर्माले बताए । उनले भने – ‘राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरु चाहीँ यथास्थितिमा रहने, त्यो कुनैपनि निष्कर्षमा नपुग्ने, तर गठबन्धन चाहीँ जोगाइरहनुपर्छ अथवा गठबन्धन टुट्छकि, गठबन्धन बिग्रिन्छकि भनेर राष्ट्रिय मुद्दालाई यथास्थितिमा लथालिङ्ग छोडेर गठबन्धन जोगाइ राख्दाखोरी जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन् । त्यसो भएको हुनाले जनताले पत्याउने गरी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई पत्याउने गरीको भुमिका निर्वाह गर्नु भनेको राष्ट्रिय पेचिला मुद्दाहरुलाई, राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरुलाई टुंगोमा पुर्‍याउनु हो । त्यो टुंगोमा पुर्‍याउनका लागि हामी गठबन्धनलाई पनि जिवित राख्दै, गठबन्धनलाई क्रियाशिल राख्दै, गठबन्धनलाई साथसाथै लिएर जादैँ यि मुद्दाहरु टुंग्याउन चाहान्छौँ । तर कथम् कदाचित यि मुद्दाहरुलाई पन्छाएर गठबन्धन जोगाऔँ भन्यो भने हाम्रो त्यतातिर खासै चासो रहदैनँ । त्यसो भएको हुनाले एक्लैले त कुनै पनि सरकार बन्दैन । एक्लै दलको बन्दै बन्दैन यतिबेला निर्वाचन अगाडी । त्यसैले कुनै न कुनै गठबन्धनबाट भएपनि मुलुकको राजनीतिलाई निकास दिनुपर्छ । मुलुकका राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुलाई निकास दिनुपर्छ । हामी त्यो बारेमा पनि सोच्दैछौँ ।’