काठमाडौं । नेपालको बडेमानको राष्ट्रिय झण्डा फहराइरहेको माइतीघर मण्डलामा दिनहुँ हजारौँको संख्यामा मान्छे ओहोरदोहर गरिरहेका हुन्छन् । सामन्यदेखि देशका ठूला–ठूला मान्छेले भिडभाड भइरहने त्यही मण्डलाको छेउमा १६ जना मानिसहरु २६ दिनदेखि रिले अनशनमा बसिरहेका छन् ।
तर, उनीहरूमाथि कसैकाे पनि नजर पर्न सकेकाे छैन ।
‘कि न्याय दिन्छ सरकारले : कि ज्यान लिन्छ सरकारले’ भन्दै आन्दोलनमा छन्, राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च बाँकेका महिलाहरू ।
गत असोज १ गते नेपालगञ्जबाट पैदल हिँडेका उनीहरू असोज २० मा काठमाडौं आइपुगे । राजधानीको माइतीघर मण्डलामा आज पनि आन्दोलन जारी छ ।
उनीहरूले न्यायका लागि कलम चलाउनुस् सरकार लेखेको प्लेकार्ड र हातमा कलम लिएर धर्ना दिइरहेका छन् । ‘निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि विगत १ दशकभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हाम्रो सुनुवाइ कहिल्यै भएन’, महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले भनिन् ।
को हुन् निर्मला कुर्मी ?
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मी सम्पन्न एकल महिला हुन् । जग्गाजमिन प्रशस्त भएको कारण उनको सम्पत्तिको लोभमा बादशाह कुर्मीले आँखा लगाए । त्यसपछि उनले भू–भाफियाको संलग्नतामा निर्मलामाथि विभिन्न किसिमका यातना दिन सुरु गरेको नेपाल महिला मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेली बताउँछिन् ।
निर्मलाले सम्बन्धित निकायमा पटक–पटक न्यायका लागि हारगुहार गर्दा समेत कुनै पहल भएन । आफूलाई बादशाहले पटक–पटक अपहरण समेत गरेको उल्लेख गरेर उनले महिला अधिकार मञ्च र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि आवाज उठाइरहेकी थिइन् । तर, एक दिन निर्मला बादशाहको अपहरणमा परिन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महिला अधिकार मञ्च र सञ्चारकर्मीसहितको पहलबाट बादशाह कुर्मीको घरबाट सुरक्षितसाथ निर्मलालाई उद्धार गरियो । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको पहलमा दाङस्थित साथी संस्थाको सेफ सेन्टरमा राखियो । बादशाहले खोसेको निर्मलाको नागरिकता, जग्गाको लालपुर्जा निर्मलालाई फिर्ता गरियो ।
सेफ सेन्टरमा रहेकी निर्मलालाई जब आफ्नो घर पठाइयो, उनीमाथि बादशाहको आक्रमण फेरि सुरु भयो । जिउज्यानको सुरक्षा गरीपाऊँ भनी निर्मलाले पुनः प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर प्रहरीबाट कुनै सुनुवाइ भएन ।
त्यसपछि निर्मला पुनः अपहरणमा परिन् र कर्तव्यज्यान गरी उनको हत्या भयो ।
त्यसपछि बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायतका ठाउँहरूबाट उनको जग्गा अधिग्रहण हुन थाल्यो र बिक्रीवितरणको काम समेत भयो ।
पटक–पटक निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि महिला अधिकार मञ्च बाँकेको पहलमा जिल्ला प्रहरी कार्यलय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालयलगायतका न्यायिक निकायमा उजुरी र खबरदारी गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको आन्दोलनकारीहरू बताउँछन् ।
प्रहरी प्रशासनले कुनै चासो नदेखाएको र अनुसन्धान समेत फितलो भएकोले आफूहरूले पुनः दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको रुबी खान बताउँछिन् ।
‘हामीले यस वर्षको भदौ १३ देखि ३१ सम्म बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निरन्तर १९ दिन धर्ना बस्यौँ, संवैधानिक निकायका आयोगहरूलाई हारगुहार गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ हुन सकेन’, उनले भनिन् ।
६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य छानबिनमार्फत पीडितलाई न्याय दिलाउने र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गृह मन्त्रालयको आदेश भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । मुद्दा नै अदालत नपु¥याई उनीहरू छुटेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।
मंसिर ९ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको आज २७ दिन भइसकेको छ । प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म धर्ना बसिरहेका उनीहरू १६ जनाका समूहमा छन् ।
ननकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आफ्ना घर परिवार विचल्ली छोडेर आएको यतिका दिन भइसक्दा पनि कतै सुनुवाइ नहुँदा दुःख लागेको आन्दोलनमा साथ दिएकी अर्की गायत्री चमार बताउँछिन् ।
यसअघि महिला अधिकारकर्मी र पीडित परिवारको धर्ना र अनशनपछि गृह मन्त्रालयले २ कात्तिकमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सहसचिव हिरालाल रेग्मी संयोजक रहेको सो समितिलाई सात दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन म्याद दिइएको थियो । छानबिन समितिले निर्मला कुर्मीको अवस्था अज्ञात रहेको र उनको नाममा रहेको साढे चार बिघा जग्गा अरुकै नाममा नामसारी भएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा पूर्वसांसद कुर्मीसहित कृष्णमुरारी सिंह, कुवर बबनसिंह, उर्मिला कनोजिया, अम्मरलाल कुर्मी, धिरेन्द्र सिंह, रमेश थापा र पार्वती विष्टलाई तत्काल पक्राउ गरी गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
प्रतिवेदनको सिफारिस र गृहमन्त्री खाँणको प्रतिबद्धताअनुरूप आरोपित व्यक्तिहरू यतिन्जेलसम्म पक्राउ भइसक्नुपर्नेमा नपरेको र उल्टै आरोपित पूर्वसांसद कुर्मी गृह मन्त्रालयमै मुद्दा मिलाउन भनसुनमा लागेको देखिएको छ ।
के थियो निर्मला र बादशाह कुर्मीको सम्बन्ध ?
कांग्रेसका जिल्लास्तरीय नेता एवं २०६४ को संविधानसभा सभासद बादशाह कुर्मी बेपत्ता भनिएकी निर्मला कुर्मीका छिमेकी हुन् । उनी नेपालगञ्ज नगरपालिकासँग जोडिएको साबिक परस्पुर गाविसका दुई पटक निर्वाचित अध्यक्ष थिए ।
निर्मलाका पति महालु कुर्मी २०६२ सालमा बिते । दुई छोरासहित निर्मला परस्पुरमै बस्थिन् । चार वर्षपछि २०६६ सालमा रहस्यमय ढंगले १० दिनको अन्तरमा उनका १४ र १८ वर्षका दुई छोराको मृत्यु भयो ।
पहिले कुनै समस्या नभएका उनीहरू एकाएक बिरामी परेर बितेपछि एकल महिला निर्मलाको सम्पत्ति हडप्न षड्यन्त्र भएको छरछिमेकीले आशंका गर्न थाले ।
निर्मलाका पति र छोराहरूको नाममा साढे चार बिघा जग्गा थियो । सभासद रहेकै बेला बादशाहले २०६६ सालमै पुत्रवियोगमा रहेकी निर्मलाको जग्गाको लालपुर्जा जबर्जस्ती खोसेर आफूसँग राखे ।
निर्मलाको जग्गा खेतजोत गर्ने रामरखेन धोबीसँग उनले लालपुर्जा खोसेका थिए । सोही घटनाले निर्मलाको सम्पत्ति नामसारी गराउन र उनलाई बेपत्ता पार्न पूर्वसांसद कुर्मीको योजनाबद्ध षड्यन्त्र रहेको आरोप लाग्यो ।
छरछिमेकी स्थानीय महिलाले निर्मलाको पक्षमा आन्दोलन चर्काउन थालेपछि स्थानीय प्रशासनले काठमाडौंमा रहेका सभासद् कुर्मीलाई बाँकेमा बोलाएको र लालपुर्जा फिर्ता गर्न लगाएको रुबी खानले बताइन् ।
तत्कालीन सभासद कुर्मीले २० माघ २०६६ मा निर्मलालाई जबर्जस्ती तानेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा चर्चित छ । जतिबेला सभासद् कुर्मीले निर्मलालाई तानेर लालपुर्जा मागेर आन्दोलन नगर्न धम्काएका थिए । त्यसको तीन वर्षपछि २०६९ सालपछि निर्मलाको नाममा रहेका जग्गा अन्य धेरै व्यक्तिको नाममा बिक्रीवितरण भई जग्गा नामसारी भएको देखिएको गुडिया हलुवाइ बताउँछिन् ।
निर्मलाको स्थितिबारे अहिले बाँकेमा अनेक खाले अफवाह चलेका छन् । उनी बिहे गरेर भारत गएको र त्यहीँ उनको मृत्यु भइसकेको भन्दै प्रहरीले यतिका वर्ष अनुसन्धानमा चासो देखाएन ।
तर, एकल महिलाका दुई छोरा रहस्यमय ढंगले १० दिनको अन्तरमा मृत्यु हुनु, लालपुर्जा खोसिनु र घरजग्गा तथा सम्पत्ति गुपचुप रूपमा नामसारी हुनुले गहिरो अनुसन्धानको खाँचो देखिन्छ ।
यस्तो छ आन्दोलनको माग
काठमाडौंको चिसोमा कठ्यांग्रीएर नेपाल महिला अधिकार मञ्चका महिलाहरु हरेक दिन आन्दोलनमा होमिएका छन् । चिसोका कारण केही बिरामी परेका छन् । सरकारले पनि आफूहरूलाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको उनीहरूको गुनासो छ । न्यायका लागि सरकारले शीघ्र कदम चालोस् भन्ने उनीहरूको माग छ ।
‘यतिबेला सरकारको राष्ट्रपति स्वयम् महिला हुनुहुन्छ, महिला भएर पनि उहाँले हाम्रो गुहार सुन्नुभएको छैन’, रुबी खान भन्छिन्, ‘यो मुद्दामा उदासीन भएको छ सरकार, दोषीलाई शीघ्र दण्डको कठघरामा ल्याउनु प¥यो ।’
महिला हिंसामा परेका घटना कैयौँ भए पनि सरकार कहिल्यै न्यायको पक्षमा बोल्न नखोजेको उनीहरूको आरोप छ । यस घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीसहित छानबिन समितिको सुझावहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया