काठमाडौँ- सरकारले नेपाली श्रमिकमाथि भार पार्ने नीति मलेसियाले नसच्याएसम्म नयाँ श्रमिक नपठाउने भएको छ । मलेसियाली कम्पनीमाथि श्रमिक छनोट गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न (पूर्वस्वीकृति) समेत रोक लगाइएको छ ।
सरकारले यो बाध्यकारी नीति त्यत्तिकै लिएको होइन । जब मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका नाममा एकपछि अर्को संयन्त्र खडा गर्दै गैरकानुनी ढंगले शुल्क असुल्न थाल्यो, त्यतिखेरै श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत असहमति जनाएको थियो । कमजोर सरकारको असहमतिलाई मलेसियाले पुनर्विचार गर्न वा सच्याउन आवश्यक ठानेन । उल्टो, श्रमिकलाई मार पर्ने हिसाबले नयाँ नयाँ संयन्त्र थप्दै गयो ।
तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक रूपमा गरेका प्रयास असफल भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया कामदार नपठाउने नीति लिएका हुन्, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
मलेसियाको श्रमिकमाथिको लुट बुझ्न सन् २०१३ तिर फर्कनुपर्छ । त्यतिखेरसम्म मलेसिया जाने श्रमिकले भिसा शुल्कबापत ७ सय रुपैयाँ मात्रै बुझाए पुग्थ्यो । १ नोभेम्बर २०१३ देखि मलेसियाले भीएलएन नेपालमार्फत भिसा लगाउन निवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । भिसा शुल्क ७ सय रुपैयाँबाहेक भीएलएनले ३ हजार २ सय रुपैयाँ सेवाशुल्क लिन थाल्यो । फेरि राहदानी संकलन गर्न भन्दै १५ सेप्टेम्बर २०१६ देखि ‘वान स्टेप सेन्टर’ (ओएससी) खडा भयो । कामदारले आफ्नो राहदानी बुझाएबापत अर्को ३ हजार २ सय ओएससीलाई बुझाउनुपर्ने नियम लगाइयो । यो व्यवस्था लागू हुनु ५ महिनाअघि १ मे २०१६ मा माइग्राम्स खडा भयो । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तोकिएको स्वास्थ्य संस्था जानुअघि अनलाइनमार्फत नाम दर्ता गर्न भन्दै माइग्राम्सको व्यवस्था गरिएको थियो । जसबापत मलेसियास्थित मे बैंकमा एक सय २५ रिंगेट तिरेपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने नियम लादियो ।
श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत २ सय ३४ स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएनन् । मलेसिया सरकारसँग साझेदारी गरेको वेस्टिनेट एसडीएन.वीएचडी कम्पनीले सूचीकृतमध्येका ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकार दियो । बायोमेडिकल गर्न दिने निर्णय भने तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले गरेका थिए । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ४ हजार ५ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको थियो । वेस्टिनेटले कसरी ३९ वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई छान्यो र बायोमेडिकललाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषय अझै विवादमा छ । २ जेठमा श्रममन्त्री विष्टले सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने निर्णय लिएका छन् ।
मलेसियाले खडा गरेको अर्को विवादास्पद संयन्त्र हो, ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ । यसलाई जीएसजी सर्भिसले कार्यान्वयन गथ्र्यो । मलेसियामा कालोसूचीमा परेका कामदार छुटाउन भन्दै यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । यसबापत अर्को ३ हजार २ सय रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने भयो । आईएससी (कामदारको फिंगरिङ) गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया