दिपेन्द्र अधिकारी-
नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अगाडी शिक्षा मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरुसँग मन्त्रालयले छलफल गर्यो, विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने र सिकाइ उपलब्धि कसरी हासिल गर्ने भन्ने विषयमा । सरोकारवालाले सुझाव दिए, नयाँ कार्ययोजना र कार्यढाँचा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अटेरी शिक्षा मन्त्रालय त्यो सुझाव ५ महिनापछि कार्यान्वयनको पक्षमा गएको छ । ‘विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा–२०७७’ मा विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहमा दिइएको छ भने विद्यालय सञ्चालनको मापदण्ड समेत तोकिएको छ । २ वर्ष यता मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सबैभन्दा बढी सामना गरेको प्रश्न हो, विद्यालय कहिले खुल्छ ? स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ, विद्यालय बन्द गरेर शिक्षा मन्त्रालय किन मौन ? यसको जवाफ उनले कार्यढाँचाको सहारामा दिन्थे । ‘कार्यढाँचामा सबैकुरा समेटिएको छ, त्यसैको आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने हो, हरेक परिस्थितिको समाधान त्यहाँ छ । सबै जिल्लामा डिसीसीएमसी छ । स्थानीय तहले नियमन गर्छ ।’
ढिलै भएपनि मन्त्रालयले सीसीएमसीमा प्रस्ताव पु¥याएको छ, ६ बुँदे कार्ययोजना । जहाँ स्मार्ट लकडाउनको अवधारणा अघि सारिएको छ । निषेधाज्ञालाई वर्गीकरण गरिएको छ– पूर्ण निषेधाज्ञा (रातो), मिश्रित निषेधाज्ञा (गाढा पहेंलो), आंशिक निषेधाज्ञा –पहेंलो) र सामान्य निषेधाज्ञा (हरियो) गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ । वर्गीकरण गरेको क्षेत्रमा विद्यालय खोल्नेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने विषयसमेत उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गर्ने गरि कार्ययोजना तयार गरी चार दिनअघि सीसीएमसीमा पेश गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘मन्त्रालयले सरकारको निर्देशनअनुसार क्षेत्रगत कार्ययोजना तयार गरेको छ, सीसीएमसीले त्यस विषयमा छलफल गरी निर्देशन दिएपछि अधिकार प्राप्त निकायले लागू गर्नेछ ।’
सो कार्ययोजना सीसीएमसीले पारित गरी लागू गर्न जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) मा पठाउनेछ । सो कार्ययोजना तत्काल लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएअनुरूप स्मार्ट निषेधाज्ञाको कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । कार्ययोजनामा विद्यालय पठनपाठन सञ्चालन र व्यवस्थापन, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तक छपाइ ढुवानी तथा व्यवस्थापन, शिक्षक तालिम र छोटो अवधिका व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिमहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन र विद्यालय भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यको विषय उल्लेख छ ।
वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रअनुसार रातो चिह्न भएको क्षेत्रमा सिकाइ सहजीकरण योजना तयार पार्ने, प्रविधिलाई चुस्त बनाउने, प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा कम्तीमा एक तिहाइ शिक्षक आलोपालो विद्यालयमा उपस्थित गराउने, सबै सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न लगाउने, क्लोज युजर ग्रुपमा आबद्ध गरी नियमित तथ्यांक संकलन गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै यो क्षेत्रमा सबै किसिमको प्रविधिको पहुँच पुगेका, रेडियो र एफएमको पहुँच पुगेका, टेलिभिजन पहुँच पुगेका र इन्टरनेटको पहुँच पुगेका विद्यार्थीको संख्या तय गर्ने उल्लेख छ ।
गाढा पहेलो चिह्न भएको क्षेत्रमा सूचना र प्रविधिको पहुँचको आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्ने, प्रअको नेतृत्वमा ५० प्रतिशत शिक्षक आलोपालो विद्यालयमा उपस्थित भई स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी विद्यार्थी समूहअनुसारको सिकाइ सहजीकरण कार्ययोजना तयार गर्ने, विद्यालय, समुदाय सिकाइ केन्द्र वा उपयुक्त स्थानमा विद्यार्थीलाई सानो समूहमा राखेर सिकाइ सामग्री, गृहकार्य वितरण, गृहकार्य संकलन गर्ने, विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै पहेँलो चिह्न भएको क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षकले विद्यालयमा उपस्थित भई थप सिकाइ सामग्री तथा प्रत्येक हप्ताका लागि विद्यार्थी क्रियाकलाप र गृहकार्य तयार गर्ने, भौतिक दूरी कायम हुने गरी समूहमा विद्यार्थी हाजिर गराई सिकाइ सामग्री, गृहकार्य वितरण र संकलन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, हरियो चिह्न भएको क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालन गर्दा कार्यढाँचालाई कडाइका साथ पालना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्ययोजनामा कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा रातो र गाढा पहेँलो निषेधाज्ञा भएको क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरूले भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गराएर विश्वविद्यालयलाई जानकारी दिने, हरियो क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड तथा भौतिक दूरी कायम गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनाअनुसार रातो चिह्न भएको क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरूले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा अनलाइनको माध्यमबाट मात्रै गर्नुपर्ने र गाढा पहेंलो चिन्ह भएको क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाहरूले अनलाइन परीक्षा र परियोजना कार्यहरू मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै पहेँलो चिह्न भएको क्षेत्रमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय बोर्ड तथा परिषद्हरूले स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी एक बेञ्चमा एक वा जेड आकारमा विद्यार्थी राखेर होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
हरियो चिह्न भएको क्षेत्रमा विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, बोर्ड तथा परिषद्हरूले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख छ ।
त्यस्तै, स्मार्ट निषेधाज्ञा कार्ययोजनामा जस्तोसुकै निषेधाज्ञा भए पनि पाठ्यपुस्तक उत्पादन, छपाइ, ढुवानी र बिक्री वितरणलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखेर पाठ्यपुस्तक ढुवानी र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । रातो र गाढा पहेँलो चिह्न भएकोे क्षेत्रमा भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, पहेंलो निषेधाज्ञा र हरियो चिह्न भएको ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड र भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्न दिने विषय उल्लेख छ ।
त्यस्तै रातो र गाढा पहेँलो चिह्न भएको क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड तथा भौतिक दूरी कायम गरी सीमित जनशक्तिमा भवन निर्माण गर्ने, पहेँलो चिह्न भएको क्षेत्रमा मापदण्ड पालना गरेर आवश्यक जनशक्तिको उपस्थितिमा निर्माण गर्ने, हरियो चिह्न भएको ठाउँमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्तिको उपस्थितिमा निर्माण गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।
खुले विद्यालय
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदा समेत केन्द्रीकृत मानसिकताले काम गर्दा स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले संक्रमण कम भएका जिल्लाका विद्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालन गरेको हो ।
जोरपाटी स्थित सेन्ट्रिओल माध्यमिक विद्यालयका सहायक प्राचार्य नुरराज न्यौपाने भन्छन्, ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर कक्षा ८, ९ र १० का कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । अवस्था हेरेर अन्य कक्षा पनि सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ पठानपाठन आंशिक रुपमा चलेको छ । १० बजेदेखि १ बजेसम्म भौतिक रुपमा पठनपाठन भइरहेको छ ।
जोखिम कम भएका ठाउँमा खोल्नुपर्छ
अब सबै स्थानीय तहले विद्यालय खोल्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी । ‘गएको २०७६ सालको चैतदेखि २०७७ मंसिरसम्म विद्यालय बन्द भएको थियो । पछिल्लोपटक गएको माघ १६ देखि अहिलेसम्म विद्यालय बन्द छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको शैक्षिक शत्र डमाडोल हुने र विद्यार्थीको पढाइ स्तर अत्यन्त कमजोर हुने देखिएको छ’,– उनले भने । गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थीले अहिलेसम्म अनलाइन कक्षाको पहुँच बाहिर रहेकाले सबैलाई शिक्षाको समान अवसर दिनुपर्ने बताए । उनले सिफ्टमा भए पनि भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, त्यसमा सम्झौता नगर्ने गरि यो मोडल अपनाएर विद्यालय खोल भनेर सरकारले भनिदिनुप¥यो’– उनले भने ।
अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्न सकिने बताउछन् । ‘हामी जोखिम कम भएका क्षेत्रमा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हिजो पनि थियाँै आज पनि र्छौँ । विद्यार्थीको पढाइलाई बन्दी नबनाइयोस्’,– उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया