काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन मिल्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार फेरि पछि सरेको छ ।
यसअघि मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने बताइएको थियो । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा सामान्य छलफल भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता डा. वेदुराम भुसालले लोकपथलाई जानकारी दिए ।
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट सच्याउने, सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनेलगायतका विषयमा बढी छलफल भएको थियो । भुसालले भने, ‘बाहिर हल्ला भएजस्तो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भएको छैन एक दुई दिन लाग्न सक्छ ।’
देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री बनेको ४५ दिनभन्दा बढी हुँदा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सम्भवतः बुधबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जनता समाजवादी पार्टीका नेता एवं सांसद प्रदिप यादवले लोकपथलाई बताए ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर २५ सदस्यीयभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा गरी ५ दल रहेका छन् । जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने बताइसकेको छ ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अहिले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमै बस्ने बताए । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बनेकै दिन जनार्दन शर्मालाई अर्थ, बालकृष्ण खाँणलाई गृह, पम्फा भुसाललाई ऊर्जा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाएका थिए ।
कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रिविहीन भएको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भएपछि साउन १० मा देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
किन भयो ढिलाइ ?
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन निकै ठूलो सहयोग गरेका तत्कालीन एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सरकारमा आउने÷नआउने टुंगो लागेको थिएन । त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच विवाद थियो ।
निर्वाचन आयोगले साउन ११ मा यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दियो । महन्थ पक्षले त्यसविरुद्ध सर्वाेच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हाल्यो । तर सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरयो । जब गठबन्धन सरकारले भदौ १ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, त्यसपछि नेपाल र महन्थलाई पार्टी फुटाउन सजिलो भयो ।
भदौ २ मा नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । भदौ ८ मा दुवै पार्टीले आयोगबाट नयाँ दलको मान्यता पाए ।
त्यसपछि पनि अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । खासगरी जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृतमा रहेका नेताहरू मन्त्री हुन नपाउँदा फेरि छोडेर जाने हुन कि भय रहेको छ । त्यस कारण त्यसलाई रोक्ने पक्षमा छन् दुवै दल । जनता समाजवादीका अध्यक्ष यादव त मन्त्रिपरिषद् विस्तारभन्दा पनि कार्यकर्तालाई आफूतिरै अड्याउन केही दिन तराईतिर लागेका थिए ।
दुवै दल आफ्ना नेता व्यवस्थापनमा लाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । मन्त्री बन्न नपाउनेको असन्तुष्टि बढ्न सक्ने भएपछि कतिपयलाई विभिन्न संसदीय समितिमा सभापति र त्यस्तै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेगरी नेताहरू मिलाउन लागेका बताइएको छ ।
माओवादीबाट मन्त्री छान्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको छ । हुन त नेकपा एकीकृतमा पनि अध्यक्ष नेपाललाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिइएको छ । तर पनि असन्तुष्टि देखिन सक्ने सम्भावना भएकाले त्यस्तो समस्या आउन नदिन नेताहरू लागेका छन् । सत्ता साझेदार दलहरू सबैमा मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै छन् ।
सम्भवतः यही सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने भएकाले पनि मन्त्री हुन सांसदहरू लागेका हुन् । मन्त्री बनेर चुनावमा जाँदा जित्न सकिने कतिपयको मनोविज्ञान रहेको छ ।
आकांक्षी धेरै भएपछि कांग्रेसमै सकस
नेपाली कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला गरी देखिने रूपमा तीनवटा गुट रहेका छन् । त्यसबाहेक अरु उपगुट पनि छन् । तीनै गुट मिलाएर मन्त्री बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको बाध्यता छ । कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा देउवाले आफ्नो पक्षमा रहेकालाई फकाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै पौडेल र सिटौलाको पनि चित्त बुझाउनु पर्नेछ ।
कांग्रेसका सबै सांसद मन्त्री बन्ने आशमा आफ्ना मान्छेमार्फत र सिधै पनि शीर्ष नेताहरूकहाँ धाउने गरेका छन् । तर पौडेल र सिटौलासँग देउवाले कसलाई मन्त्री बनाउनेबारे अझै छलफल नगरेको एक कांग्रेस नेताले लोकपथलाई बताए ।
तर पनि कांग्रेसबाट सुजाता कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा. मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, पुष्पा भुसाल, मीनबहादुर विश्वकर्मा, प्रमिला राई, प्रकाश स्नेही, तेजुलाल चौधरी, उमाकान्त चौधरी, राजन केसी, गगन थापा, सञ्जय गौतम, मोहन पाण्डे, डा. डिला संग्रैला, लालकाजी गुरुङ, भीमसेनदास प्रधानलगायतको नाम चर्चामा ल्याइएको छ ।
तर यीमध्ये केही पर्न सक्ने र अरु पनि मन्त्री बन्न सक्ने कांग्रेस स्रोतको बतायो । उपप्रधानमन्त्री नराखेको खण्डमा सुजाता र प्रकाशमान मन्त्रिपरिषद्मा अटाउने छैनन् । दुवै जना उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । बालकृष्ण खाँण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कांग्रेसका तर्फबाट अहिले मन्त्री छन् ।
माओवादीबाट को–को छन् आकांक्षी
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मन्त्रीमा जानेहरूको नाम छान्ने अधिकार दिइएको छ । जननार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल मन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीमा भरिसक्य अनुभवी र केही नयाँलाई मन्त्री बनाउने बताइएको छ । मन्त्रीको दाबी गर्नेमा हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, बिना मगर, देव गुरुङ शिवकुमार मण्डल, अञ्जना विशंखे जयपुरी घर्ती, सन्तकुमार थारु, यशोदा सुवेदी आदि छन् ।
जसपामा पनि आकांक्षी उत्तिकै
मन्त्री बन्नका लागि जसपामा धरै आकांक्षी देखिएका छन् । महन्थ ठाकुरलाई छोडेर आएकालाई पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुँदा जसपामा मन्त्री हुने चाहना राख्ने धेरै छन् । जसपाबाट स्वयम् अध्यक्ष यादव, महेन्द्र राय यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, प्रमोद साह, प्रदीप यादव, अमृता अग्रहरी, नरमाया ढकाललगायत छन् । अध्यक्ष यादव यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइसकेका हुनाले उपप्रधानमन्त्री नराखिएको खण्डमा उनी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने छैनन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट को–को त ?
पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले खासगरी अहिलेसम्म मन्त्री नभएका र पुराना नेताहरूलाई सरकारमा पठाउन चाहेका बताइएको छ । नेपाल निकट एक नेताका अनुसार भरिसक्य सन्तुलन मिलाएर पार्टीबाट सरकारमा पठाइनेछ ।
जसमा रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, डा. बेदुराम भुसाल, मेटमणि चौधरी, प्रेम आले, पार्वती बिसुंखे, जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरुसहितका सांसदहरू प्राथमिकतामा रहेको स्रोत बताउँछ । यसमा केही नाम परिवर्तन पनि हुन सक्नेछन् ।
अझै मिलेन भागबण्डा
जनमोर्चाले सरकारमा जाने इच्छा नदेखाएपछि सत्ता गठबन्धनका अरु चार दलबीच मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउनुपर्नेछ । तर कुन मन्त्रालय कुन पार्टीको भागमा भन्ने सहमति जुटिसकेको छैन । यसमा नेताहरू छलफलमा रहेको बताइएको छ ।
कांग्रेसले आठ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले सात मन्त्रालय, एकीकृत समाजवादीले पाँच मन्त्रालय र जसपाले चारवटा मन्त्रालय लिने बताइएको छ । मंगलबार या बुधबार बिहानसम्म मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याइने एक कांग्रेस नेताले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया