पूर्वमन्त्री अर्यालले दिइन् देउवा नेतृत्वको सरकारलाई खुला चुनौती

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नुको औंचित्य पुष्टि गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएकी छन् ।

नेतृ अर्यालले १२ लाख भूमिहिन गरिब नागरिकलाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गरिरहेका बेला सरकारले उनीहरुमाथि गम्भीर चोट पर्‍याउने गरी आयोग विघटन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

यस विषयमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनिन्, ‘१२ लाख भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यस्थित ढंगले बसोबास गरिरहेका गरिव जनतालाई आगामी असोजबाट जग्गाधनी लालपूर्जा दिने तयारीका साथ अघि बढिरहेको आयोगलाई सरकारले बिनाकारण विघटन गर्‍यो । यसको पछाडि आयोगले काम नगरेर होईन । आयोगले रफ्तारका साथ संरचनाहरु निर्माण गर्दै स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौंदा गर्दै भूमिहिनहरुको पहिचान गरेर कामलाई अघि बढाइरहेको थियो । त्यस कामलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले सफ्टवेयरको समेत व्यवस्था गरेको थियो । अब असोजदेखि पूर्जा बाँडने गरी आयोगले तयारी गरिरहेको थियो । आयोगले स्थानीय तहलाई ती कामका लागि आवश्यक वातावरण बनाई दिने काम गरिरहेको थियो । कानुन बनाउनका लागि सहजीकरण गरिरहेको थियो । मैले भनेको थिए–ती सुकुम्बासीहरुको समस्या अब समाधान हुनेछ । जनता उत्साहित भएर अब लालपूर्जा पाउने भयौं । दशैंमा हर्षबढाइका साथ लालपूर्जा पाउने भयौं भन्ने उत्साहित भएका थिए । तर वर्तमान सरकारले एकाएक राजनीतिक पूर्वाग्रहको कारणले जुन ढंगले आयोग विघटन गर्‍यो । त्यसले यो सरकार भूमिहिन गरिबको हो की, होइन ? भन्ने प्रश्न खडा गराएको छ ।’

नेतृ अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले कानुन सम्मत ढंगले सो आयोग गठन गरेको दाबी समेत गरिन् । उनले भूमि ऐनको आठौं संशोधन गरेर भूमिहिनको समस्या समाधान गर्न सो आयोग गठन गरेपनि वर्तमान सरकारले विघटन गरेर भूमिहिनमाथि लात हानेको आरोप समेत लगाइन् ।

नेतृ अर्यालले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सपथ लिएलगत्तै भूमिहिन गरिव नागरिकमाथि लात हानेर गम्भिर चोट पुर्‍याउनु भयो । यो सरासर गल्ती कुरा थियो । यो आयोग कानुनसम्मत छ कि छैन ? भन्ने कुरा छाडि दिऊ । केही कुरा नपुगे संशोधन गरेर अघि बढन सकिन्थ्यो । आयोगको नै विघटन गर्नुपर्ने छ र ? गठन आदेश संविधानसम्मत नभए सच्याउन सकिन्थ्यो । कानुन संशोधन गर्न परे संसदमा लग्न सकिन्थ्यो । यसका लागि पनि आयोग विघटन होइन्, ऐन संशोधन गर्न सकिन्थ्यो । यसले यो सरकारको नियत नै खराव देखिन्छ ।’

नेतृ अर्यालले भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न रफ्तारले काम गरिरहेको आयोग विघटन गरेर सरकारले मुद्दा मामिलाको विषय बनाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘अव यो मुद्धा मामिलाको विषय बन्यो । अदालतले के भन्ला, त्यो अदालको विषय भयो । तर भूमिहिन जनताले त दुःख पाएन नि । उनीहरुलाई त ढिला भयो नि । वर्तमान सरकारले भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्न चाहेन । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार नआई यो समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’