काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १९ गतेबाट एकै चोटी २६ गते बस्ने भएपछि सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको स्पष्ट देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेपछि साउन ३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो। अधिवेशन सुरु भएका यतिका दिनसम्म संसद्मा विचाराधीन रहेका विधेयक अगाडि बढाइएको छैन उल्टै हप्तामा एउटा बैठक बस्न थालेको छ। संसद्मा रहेका विधेयकलाई अघि बढाएर लैजानका लागि प्रतिपक्षको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एमालेभित्रको विवादका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा संसद्ले बिजनेस नपाएको देखिएको स्रोतको दाबी छ।
एमाले माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी हुने नहुने निश्चित नभएसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने र मन्त्रिमण्डल विस्तार नभएसम्म संसद्ले बिजनेस नपाउने अवस्था आएको सरकारी स्रोत बताउँछ। माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भएमा संसद्मा सरकारले ल्याएका विधेयक पारित गर्न सहज हुनसक्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सबैपक्ष आफ्नो प्रतिपक्ष बन्न पुगेमा सरकारलाई निकै अप्ठेरो पार्ने रणनीति अध्यक्ष ओलीले बनाएको स्रोतले बतायो। संसद्मा रहेका विधेयकलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिला सरकार गठन बलियो हुनुपर्ने विष्लेषण छ।
सरकार नै कमजोर धरातलमा बनेमा संसद् बिजनेसविहीन हुन जाने निश्चित छ। एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरेकाले यो संसद्लाई असफल बनाउने नै रणनीति खेल्ने स्रोतले बतायो। तर, एमालेका एक नेताले भने संसद्को बैठक एक हप्ता पर सारेको कुरा आफूलाई मन नपरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले किन पर सारेको भनेर आवाज उठाउँ भने हामीलाई विगतको कुरा देखाएर आरोप लगाउने भएका कारण हामी चुप नै बसेका छौं।’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सरकारले बिजनेस नदिएकाले आफू अलमलमा परेको बताएको स्रोतले जानकारी दियो। सभामुख सापकोटाले संसद्लाई बिजनेस दिनका लागि पहल पनि गरेका छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको संकटले संसद्लाई पनि प्रभाव पारेकाले सभामुखले यस विषयमा पहल नगरेको स्रोतले बतायो।
संसद्मा रहेका ५० ओटाभन्दा बढी विधेयक दुई वर्षसम्म अड्किरहेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी ऐन बनाउन नसक्दा धेरै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैन। संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन। संविधान अनुकूलका कानुनको अभाव भइरहेको छ। तर, यस विषयलाई संसद्ले अघि बढाउन कठिनाइ देखिँदै आएको छ । संसदको अवधि अब १६ महिना मात्र बाँकी छ। अर्को संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद्मा ती सबै विधेयक निस्क्रिय हुनेछन्।
नयाँ संसद्मा पुनःनयाँ विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा आएका विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा राज्यको धेरै रकम खर्च भएका कारण १६ महिनामा धेरै विधेयक पारित हुन नसकेर निस्क्रिय हुन जाने लक्षण देखिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले बतायो। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक सहमति नभई संसद्ले काम गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन।’ संसदमा यतिबेला प्रतिपक्ष एमालेले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न खोजको छ। जसबाट सरकारको आलोचना गर्ने कमीकमजोरी औंल्याउने र सरकारले ल्याएका प्रस्ताव, विधेयक, असफल पार्नेगरी एमाले अघि बढ्दैछ।
संसद्लाई बिजनेस नदिए पनि संसद्मा सांसदले राखेका धारणा महत्वपूर्ण भएकाले संसद्को नियमिति बैठक बोलाउनु पर्ने सांसदहरूको भनाइ छ। ‘अहिलेसम्मका बैठकमा उठेका विषय हेर्ने हो भने पनि सांसदले राखेका धारणलाई सरकारले कार्यन्वयन गर्नका लागि पहल गर्न दबाब परेको छ’ एक सांसदले भने। एमाले प्रतिपक्षमा बसेपछि संसदमा निकै शसक्त ढंगले कुरा उठेका छन्। जसले संसदमा गरिमा बढाएको छ। ‘सत्तामा हुँदा एमालेका सांसद संसद्मा चुइक्क आलोचनात्मक कुरा नगर्ने तर, प्रतिपक्षमा बस्दा भने निकै परिपक्व ढंगले अघि बढेको विष्लेषण छ।
तर, एमालेमा जस्तो कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई यो बोल्ने यो नबोल्ने भनेर उर्दी जारी गरेको देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो। जसबाट यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्ष जस्तै सत्तापक्ष पनि समसामयिक समस्यामा आफ्नो मत स्पष्ट ढंगले राखेर सरकारलाई दवाव दिएको छ। जसबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सबै सांसद एक भएको सन्देश गएको छ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया