मन्त्रिपरिषद् विस्तारको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले दिए १७ बुँदे लिखित जवाफ (पत्रसहित)

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

आज प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै मन्त्रीपरिषद्को गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको दाबी गरेका छन् ।

ओली आफैँ कामचलाउ भएको र कामचलाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने जिकिर गर्दै खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमनत्रीले मौजूदा मन्त्रीपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ । १७ बुँदे जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।