इजलासमा सरकारी पक्षको बहस : प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्वतनै भएको जिकिर

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सरकारी पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा सरकारी पक्षका वकिलहरुले संसद विघटन विधिसम्वत नै भएको जिकिर गरे।

साथै संविधानको ७६(५) बमोजिम भएको कामलाई अन्यथा भन्न नसकिने र ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(५) मा सहभागि हुन पाउनेसमेत जिकिर गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले लोकपथलाई जानकारी दिए ।

“संसद विघटन विधिसम्वत नै छ । यो ७६(५) बमोजिम भएको काम र प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न सकिदैन । ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ७६(५) को प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँछ । ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छन् ।” सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरुको भनाइलाई उद्रृत गर्दै अधिवक्ता पौडेलले लोपकथसँग भने ।

यसैक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानले निर्दलीयतालाई स्वीकार नगरेको हुँदा राष्ट्रपतिको निर्णय संविधानसम्वत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बुधवारबाट निरन्तर बहस भइरहेको छ । ४ दिनसम्म अर्थात आइतवारसम्म रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन् । भने सोमवारबाट १५ घण्टाको समयभित्र रहेर सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् ।
यद्यपी भोलिपनि बहस जारी रहने अधिवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।