काठमाडौं । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नभएपछि अर्को सरकार गठनका लागि अवरोध खडा गर्न नहुने बताइएको छ ।
उक्त मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्कीले बहस बहस गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारको दाबी गर्न नहुने जिकिर गरे ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने यथेष्ठ आधार नभएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन् । जारी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले भनेका छन्- “हाउसको कन्फिडेन्ड (विस्वासको मत) नपाइकन एक मिनेटपनि प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्दैन । बसन दिनु पनि हुँदैन । सक्दिन भनेर स्वीकार गरेर लिखित रुपमा दिएको हुनाले राष्ट्रपतिले भन्नुपर्यो- युआर नो मो प्राइममिनिस्टर।”
त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले कामकारवाही गर्ने भन्दापनि अवरोध खडा गर्ने काम गरेको जिकिर गरे ।
“प्रधानमन्त्रीको काम कारवाही समाधान गर्ने भन्दा पनि अवरोध खडा गर्ने काम भयो । नैतिकता भएन । प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँचीको पद हो । ” उनले भने ।
बहस गर्दै अधिवक्ता कार्कीले देउवाले ७६(५) बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष आवश्यक सांसद संख्यासहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेकोले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा जिकिर गरेका थिए ।
आजबाट शुरु भएको सुनुवाइमा यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की र खम्बबहादुर खातीले बहस गरेका थिए ।
यो पनि
संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता बन्दीको प्रश्न : मध्यरातमा निर्णय गर्नुमा राष्ट्रपतिको नियत के ?
सर्वोच्चमा बहस : देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नुपर्ने जिकिर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया