सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सरकार पुनर्गठनको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो रिटमा संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा (९) को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाफसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आजको बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सरकार पुनर्गठनको सवालमा कतै पनि संविधान विपरीतको काम नभएको बताएका छन्।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरेका छन्।

प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले जेठ २७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।