काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई बाइपास गरेर सरकारले नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि त्यसको सर्बत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ स्वीकृत गराएका छन् । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन भने बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तामा टिकिरहन नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै राजनीतिक दलको सहमति बिनानै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको समर्थन लिन नागरिकता अध्यादेश अघि सारेका छन् ।
के हो त नागरिकताको कुरा ?
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका बाबु आमाका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने र नेपालमा जन्मेर बसोवास गरिरहेका तर आमा बाबु पत्ता नलागेकाहरूलाई पनि जन्मसिद्ध नागरिकता उपलब्ध गराउने गरी अध्यादेश तयार गरिएको छ । यो राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको र ओलीलाई आवश्यक पर्ने बित्तिकै जारी गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ । विगतमा मधेश केन्द्रित दलहरुले उठाएका विषय पनि नागरिकतामा यही थिए । अध्यादेश जारी भएमा बाबुको पहिचान नभएकाहरुले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन सक्नेछन् । संसद् चलिरहेका बेला यो विषय टुंगोमा पुगेको थिएन । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकका केही प्रावधानमा असहमति जनाएकै कारण यो विषय प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सत्तामा रहिरहन बिगतमा असहमति भएको बिषयमा आफू अनुकुल अध्यादेश ल्याएका हुन् । विगतमा राज्य व्यवस्था तथा शुसाशन समितिमा एमालेकै सांसदहरुले आमाका नाममा नागरिकता दिएमा बलात्कारका घटना बढ्ने र समाजमा व्यभिचार बढ्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले आमाको नाममा नागरिकता दिँदा विदेशीका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता लिने दाबी गरेका थिए । धेरै जना सांसदहरुले आमाको नाममा सहजै नागरिकता दिएमा महिलाले विदेशीका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने अभियान नै चलाउने बताएका थिए । सरकारले २०७५ साउन २२ मा नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । साउन २३ मा सांसदहरूलाई विधेयक अध्ययनका लागि दिइएको थियो । फेरि साउन २८ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरियो । त्यसपछि साउन २९ मा सामान्य छलफल गरेर विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै पठाइयो । विधेयकमाथि समितिमा भदौ ५ बाट दफावार छलफल भयो । समितिमा दफावार छलफल सकेर २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक अघि बढेको छैन ।
‘आमाका नाममा नागरिकता प्रदान गरेमा नेपाली राष्ट्रियता गुम्छ । नेपाल विदेशीको हातमा पुग्छ भन्ने धारणा रहेको छ । तर केही महिला अधिकारकर्मीहरुले भने यो तर्कको बिरोध गर्दै महिलामाथि विभेद गर्न खोजिएको बताउँदै आएका छन् । तर नेपालको भारतसंग खुला सीमाना भएकाले बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नाममा पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने प्रावधानको भारतीयहरुले दुरुपयोग गर्ने र नेपालको राष्ट्रियता पनि धरापमा पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेता भने मधेश केन्द्रित दलहरुको माग संवोधन गर्न नै विधेयक ल्याउनु परेको दावी गर्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संसदलाई प्रयोजनहीन बनाउने गरी अध्यादेश मार्फत शाशन गर्न खोज्नु प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकबादी चरित्र भएको बताउँछन् । त्रिपाठी भन्छन्, “कानून बनाउने काम संसदको हो । आफूले अध्यादेशमा नागरिकतासम्बन्धी राखिएका प्रावधानबारे सवै कुरा नहेरे पनि नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नखोज्नु प्रधानमन्त्री ओलीको गैरजिम्मेवार कदम हो ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत नलिइकनै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि जेठ ६ मा राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्न लगाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त धारा बमोजिम आज शुक्रबार ५ बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न आब्हान गरेकी थिइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया