वीरगञ्ज । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को बीचमा पर्ने ६२ बिगाहा जग्गा बन्दरगाह भन्सारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया शुरू भएको छ । आयातनिर्यात सहजीकरणका यी संरचनाको क्षमता बढाउन जग्गा अधिग्रहणको योजना बनेको ५ वर्षपछि स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण थालिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७३ सालमा जग्गा अधिग्रहणको योजना निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा जग्गाको मुआब्जा तोकिएर पनि अधिग्रहण हुन सकेको थिएन ।
स्थानीय जग्गा मूल्यांकन उपसमितिले २ वर्षअघि नै जग्गाको वर्गीकरण र मुआब्जा तोकेको हो । तर, अधिग्रहण गर्नेबारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नभएको थाहा पाएपछि अधिग्रहणबाट सुक्खा बन्दरगाह भन्सार पछि हटेको थियो ।
मुआब्जा तोकिए पनि सरकारले जग्गाप्राप्तिको निर्णय नगरेको पाइएपछि अधिग्रहण अलपत्र परेको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले अधिग्रहणको निर्णय गरेर पठाएपछि बन्दरगाह र आईसीपीबीचको जग्गा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत डा. लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । आर्थिक अभियान दैनिकमा ओमप्रकाश खनालले समाचार लेखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया