असफल संसदीय व्यवस्था ! (भिडियो रिपोर्ट)

काठमाडौं – संसदीय व्यवस्था मार्फत् नै जनताको जनवाद ल्याउने कल्पना मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ घोषणा गरेका थिए । मार्क्सवादी संसदीय व्यवस्थाका हिमायती भण्डारीले तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई चुनाव लड्न ‘हाँक’ नै दिएका थिए । भण्डारीको ‘जबज’ बाट नै प्रशिक्षित केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत् संसद विघटन गराए ।

नेपाली इतिहासमै पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टी बहुमतसहित संसदमा सुविधाजनक अवस्थामा थियो । सुविधालाई लत्याउँदै, जनादेशलाई कुल्चिदै जबज प्रशिक्षित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे ।

संयोग नै मान्नुपर्छ ६० वर्ष अगाडी महेन्द्रले संसद विघटन गर्दा पनि पुस महिना नै रोजेका थिए । जबज प्रशिक्षित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले ६० वर्ष पछाडि संसद विघटन गर्दा पनि पुस नै रोजे ।

२०१७ सालमा २००७ सालको क्रान्तिले जन्माएको प्रजातन्त्र शिशु नै थियो । राजा महेन्द्रले १ पुष २०१७ मा शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी न्याक्दै संसद विघटन गरे । राणाहरुले जनता मात्र होइन राजालाई समेत खोपीमा बन्द गरेका थिए ।

आफूलाई खोपीबाट मुक्त गराएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै दगा गरे महेन्द्रले । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए । नेताहरुलाई बन्दी बनाए । पुस १ मा जारी घोषणामा राजा महेन्द्रले नेपालमा संसदीय व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको घोषणा गरेका थिए ।

६० वर्ष अगाडि महेन्द्रले गरेको घोषणालाई आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले फेरि एकपटक पुष्टि गरे । आफ्नो बहुमत रहेको संसद नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल जस्तो लाग्यो । पार्टीका आन्तरिक दाउपेचमा आफूलाई बलियो सावित गर्न ओलीले संसदीय व्यवस्थाको बली चढाए । संसदीय व्यवस्थालाई एकपटक फेरि असफल करार गरे । नागरिक मत, जनादेश र बहुमतलाई उनले संसदीय व्यवस्थाका कमजोरीका रुपमा सावित गरेर देखाए ।

२००७ सालदेखि नै नेपालमा बारम्बार संसदीय व्यवस्थालाई असफल करार गरिँदै आईएको छ । बारम्बार संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई असफल बनाईन्छ । संसदीय व्यवस्थाका लागि लामो संघर्ष गरेकाहरु नै यो व्यवस्थालाई मुर्छित पार्छन् । असफल पार्छन् ।

२०१७ मा राजा महेन्द्रले हरण गरेको संसदीय व्यवस्था २०४६ मा ब्युँतियो । संसदिय व्यवस्थाका दाउपेच सुरु हुनै लागेका थिए, तत्कालीन नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नै युद्धघोष गर्यो । २०५२ बाट संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीले चालेको युद्ध २०६३ मा संसदीय व्यवस्थामा नै आएर सकियो । माओवादी संसदीय व्यवस्थामा नै आउन तयार भयो ।

माओवादीलाई संसदीय व्यवस्थामा नै ल्याउने प्रमुख घटना १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको ‘कू’ थियो । त्यसदिन उनी आफैले संसदीय व्यवस्था समाप्त पारेका थिए । संसदीय व्यवस्थालाई असफल पारेका थिए । आफ्ना बुबा महेन्द्रले झै उनले पनि संसदीय व्यवस्था असफल र अफाप भएको करार गर्दै  व्यवस्था खारेज गरेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थाबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हटाई प्रत्यक्ष निरंकुश शासन व्यवस्था लादेका थिए । राजनीतिक दलका नेतालाई नजरबन्दमा राखिएको थियो । तर, यो अवस्था धेरै दिन रहन सकेन ।

ज्ञानेन्द्रको यो कदमले जनयुद्ध चलाइरहेको माओवादी र संसदवादी दलहरुलाई एकजुट बनायो । ज्ञानेन्द्रको यही कमदले २०६२÷०६३ को आन्दोलन चर्कियो । २ सय ३८ वर्षे राजतन्त्र इतिहासमा सीमित भयो ।

त्यसपछि पनि संसदीय व्यवस्था सहज बाटोबाट भने हिँडेन । त्यही असहजताको निकास संसद विघटनमा आएर भयो । पहिलो संविधासभा विघटन (१४, जेठ २०६९) ले संसदिय व्यवस्थाको बाटो सहज छैन भन्ने संकेत गरिसकेको थियो । त्यस बिचमा भएका विभिन्न राजनीतिक दाउपेचले त झन संसदीय व्यवस्थाको कुरुपता उदांगो पारिसकेका थिए ।

दोस्रो संविधान सभाबाट जारी संविधान र त्यसपछि भएका निर्वाचनले तत्कालीन वाम गठबन्धन (हालको नेकपा) लाई सुविधाजनक बहुमत दियो । त्यो गठबन्धनमा दुई पृथक शक्ति थिए । ओली संसदीय व्यवस्थामार्फत् नै जनवाद ल्याउनुपर्छ भन्ने विचारधाराबाट प्रशिक्षित थिए । यता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने संसदीय व्यवस्था नै गलत हो भन्ने विचारधाराबाट प्रशिक्षित थिए । तर, दुर्भाग्य संसदिय व्यवस्थाको वकालत गर्ने ओली नै संसदीय व्यवस्था असफल पार्न लागे ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी दुवैले संसदीय पद्धति स्विकारेका थिए । केही राजनीतिक विषयमा भिन्नता भए पनि व्यवस्थाको हकमा भने दुवै उस्तै थिए । यो व्यवस्थालाई उपयोग मात्र गर्ने होइन, यसैमार्फत् समाजवाद हुर्काउने उदेश्य पनि सुनाए । तर, सत्य के हो भने ओली वर्तमान व्यवस्थाको पक्षमा कहिल्यै थिएनन् । प्रारब्धले संघियता, नयाँ संविधान र संसदिय व्यवस्था लागु गर्ने स्थानमा पुगेपनि उनी यी व्यवस्थाको पक्षमा भने कहिल्यै थिएनन् ।

ओलीले संघियतालाई बयलगाढासँग तुलना गरेर बोलेको भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा पाईन्छ । ओलीको बोली र व्यवहार दुवै वर्तमान व्यवस्था विरोधी छ । ओली बारम्बार वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध विषवमन गरिरहन्छन् । त्यसैले त उनले संसद विघटन गरेर संसदिय व्यवस्थालाई विफल सावित गर्ने दुस्साहस गरे ।

ओलीले बारम्बार वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध बोलिरहँदा राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेलले गत वर्ष भनेका थिए, ‘यो शुभसंकेत होइन है ।’ र, नभन्दै ओलीले संसद विघटन गराएर देखाइछाडे ।

संसारभर सफल मानिएपनि नेपालमा भने संसदीय व्यवस्थालाई बारम्बार असफल बनाईन्छ । संसदीय व्यवस्थालाई बलियो, मजबुत बनाउनुपर्ने स्थानमा हरेकपटक संसदीय व्यवस्थाका विरोधी पुग्छन् । संसदीय व्यवस्था नरुचाउने व्यक्ति संसदीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुग्छन् ।

राजा महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र ओली तीनै जना संसदिय व्यवस्थाका हिमायती होइनन् । ओली संसदिय माक्र्सवादबाट प्रशिक्षित भएपनि उनी यथार्थमा संसदिय व्यवस्थाका पक्षधर होइनन् ।

संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेकै यो व्यवस्थाको विरोधी पनि यो व्यवस्थाको उच्च तहमा पुग्न सक्छ । कुरुप पक्ष पनि यही हो, यसका विरोधीहरु नै यो व्यवस्थाका उच्च तहमा पुगेपछि सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई नै गलत सावित गर्छन् । आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाउँछन् । प्रजातन्त्रको हत्या गर्छन् । संसदीय व्यवस्थाको अपहरण गर्छन् ।

केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसपटक यही गरे । आफ्नो असफलता लुकाउन, आफ्नो अहंम् तुष्ट गर्न सम्पूर्ण संसदीय व्यवस्थालाई नै असफल बनाए ।

संसद्ले औपचारिकता पु-याएर चुनेको व्यक्तिले सिंगो व्यवस्थालाई आफ्नो इशारामा चल्न सक्ने बनाउनु नै संसदीय व्यवस्थाको कमजोरी पो हो कि ? एउटा व्यक्तिको स्वार्थ र सनकमा असफल हुने संसदिय व्यवस्थाको बुनियाद मै पो केही गल्ति छ कि ?

प्रस्तुत छ, यसै विषयमा तयार पारिएको भिडियो रिपोर्ट