काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो शनिवार अलि बढी नै सक्रिय भए । प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले पहिलोपटक सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटार पुगेर पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्ने कोसिस गरेका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिक्वाटरमा पुगेर मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्रीहरुसँगको छलफलपछि ओली शितलनिवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरेका थिए ।
शनिवार निकै ‘एक्टिभ’ देखिएका प्रधानमन्त्री ओली आइतवार फस्टआवरमै ‘एक्सन’मा उत्रिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बिहानै मन्त्रिपरिषद्को वैठक डाकेर संसद विघटनको प्रस्ताव पारित गरे । संसद विघटनको प्रस्ताव पारित भएको समाचार सार्वजनिक हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्री ओली शितलनिवास पुगिसकेका थिए ।
शितलनिवासबाट प्रधानमन्त्री ओली बाहिरिएको केहीबेरमै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन भएको प्रेस नोट जारी ग¥यो । प्रेस नोटमा आगामी बैशाख १७ र २७ गते आम निर्वाचनको मिति तय भएको उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको यो ‘एक्सन’को यतिवेला विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको छ । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई ‘कू’ को संज्ञा दिएका छन् । नेपालको संविधानले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार नदिएको उनको दावी छ । उनले संविधानको धारा ८५ मा रहेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री ‘मिस गाईड’ भएको हुन सक्ने आँकलन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सत्तारुढ दल नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गलत भत्सर्नायोग्य भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस संसदको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै नेपालको सविधानको मर्म र भावना विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गणतन्त्रका सम्पूर्ण मुल्य मान्यतालाई समाप्त पार्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमपश्चात् नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ट नेता माधव नेपाल निकट ७ जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरु सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् ।
यता, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मार्फत् अख्तियार प्रमुखमा प्रेम प्रसाद राईसहित संवैधानिक निकायका ४५ वटै पदमा सिफारिस गरेको पाइएको छ ।
परिषद्को पछिल्लो बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त( प्रेमकुमार राई आयुक्तहरू (जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल सिफारिस गरिएको छ भने मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा टपबहादुर मगरको नाम सिफारिस गरिएको छ भने अख्तियार प्रमुख सदस्यमा जयबहादुर चन्दको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
स्मरणीय के छ भने चन्दको नाम प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरेका हुन् । संसद विघटन भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको छ जसले गर्दा उनीहरुको नाम स्वतः अनुमोदन हुनेछ ।
राजनीतिक माहोल एकाएक तातिएपछि चारवटै सुरक्षा निकाय ‘हाइअलर्ट’मा बसेको छ । यसका साथै ओलीले आइतबार अपराह्न बालुवाटारमा सुरक्षा परिषद्को बैठक समेत बोलाएका छन् ।अझ रोचक त के छ भने आज आइतवार बिहान १० बजे नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले संसद् सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद भंग गरी चुनावको मिति समेत तय गरेपछि देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन समेत भएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया