काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको द्वन्द्वका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले एकल बहुमतको सरकारका बाबजुद संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
तर संविधानविद्हरु प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जिकिर गर्दछन् ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी संसद विघटनको सिफरिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक कदम’ भएको बताउँछन् ।
‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकारी दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।’
संविधानले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेकै कारण प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ भएको उनको दावी छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया