काठमाडौं । विभिन्न समयमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु आज सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मंसिर १५ गते, मंसिर १८ गते र मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मंसिर १५ गते बसेको बैठकले के के निर्णय गरेको थियो ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यअवधि पुस १० गते सम्म रहेकोमा एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ४० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र अमेरिकी डलर १० मिलियन अर्थात् करिब १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सान्जेन जलविद्युत आयोजनाका लागि रसुवा जिल्लामा निर्माण हुने प्रशारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ को दायाँबायाँ ९/ ९ मिटर पर्ने निजी जग्गा लगायतका अन्य संरचनाहरुको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अध्यक्ष र विद्युत विकास विभागका सि।डि।ई। चिरञ्जीवी झालाई सदस्य तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण एवम् संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरुको जाँचपास र रुट इजाजतपत्रको नवीकरण गर्ने म्याद २०७७ मंसिर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भएबापत नवीकरण म्याद नाघेबापत बुझाउनुपर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले के के निर्णय गरेको थियो ?
ग्रामीण उद्यम तथा आर्धिक विकास आयोजना सञ्चालन गर्न विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८० मिलियन करिब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सुहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बंगलादेश सरकारसँग पचास हजार मेट्रिकटन युरिया मल सरकार–सकार ९जिटुजी० प्रक्रियाबाट खरिद गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नागढुङ्गा–नौविसे–मुग्लिन सडक खण्डको नौबिसे–मुग्लिन खण्डका खहरे खोला, चिरौंदी खोला, गोमती खोला र हुग्दी खोला गरी जम्मा ४ वटा पुलहरु निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्ग प्राप्त गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ । यस्तै केही सचिवहरुको पदस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ ।
मंसिर २३ गतेको बैठकले गरेका निर्णय के के हुन् ?
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७/२०८८ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमहरु २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सबै जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि आवेदन, नविकरण तथा अनलाइन नविकरण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै देशका जुनसुकै ठाउँबाट हुलाक मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन र नविकरण गर्न सकिने भएको छ ।
यस्तै सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत सरकारले ल्याएको छ ।
विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविका प्राप्त गरिरहकोलाई सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेश गरी अध्यादेश ल्याएको हो । यसबाट करिब ५० हजार लाभग्राहीहरुलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण हुने पनि निर्णय भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया