७ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउन स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालललाई ७ दिनभित्र अवहेलना मुद्धाको जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ताद्वय लोकन्द्रबहादुर वली र केशरजंग केसीले कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश सरकारले उल्लंघन गर्दै सर्वोच्चको अवहेलना गरेको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि बिहीवार सुनुवाई गर्दै ७ दिनभित्र आफैँ वा कानुन बमोजिम आफ्ना प्रतिनिधि पठाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

गत असोज १५ गते सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण र उपचार शुल्क लिनु गैर कानूनी ठहर गर्दै परीक्षण र उपचारमा कुनैपनि शुल्क नलिनको लागि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । तर सरकारी पक्षबाट उक्त कुराको कार्यान्वयन भएपछि अधिवक्ताद्वयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिम विपक्षी उपर यस अदालतको आदेश फैसला प्रतिकूल काम कारवाही गरेको मानी नेपालको संविधानको धारा १ सय २८ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम कारवाही र सजाय किन हुनु नपर्ने हो रु सजाय हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भए सबै ब्यहोरा खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा कानून बमोजिम म्याद सूचना जारी गरी तामेल गराउँनु ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले गरेको फैसलामा भनिएको छ ।