काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आज (बुधवार) न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम नगर्नरनगराउन आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य गौतमको नियुक्ति बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार त्रिपाठीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्न आजका लागि पेसी तोकिएको थियो । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर जनताको अभिमतको अपमान गरिएको भन्दै त्रिपाठीले सोमबार रिट दायर गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यसैबीच सर्वोच्चको आदेशपछि गौतमलाई नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. त्रिपाठीलाई सामाजिक सञ्जालमा बधाईको ओईरो लागेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित नेता गौतम केही दिनअघि राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए ।
त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमा तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
यस्तै प्रतिनिधीसभामा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरी मन्त्री नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को रिट पनि दर्ता भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया