सात महिनामा तीन अर्बका चेक बाउन्स

काठमाडौं, १९ फागुन । गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानमा खटिनुपर्ने काठमाडौं प्रहरीको अधिकांश समय पछिल्ला दिन ‘चेक बाउन्स’का उजुरी छानबिनमा बित्ने गरेको छ चेक बाउन्सका उजुरी बढेपछि प्रहरीको ठूलो शक्ति छानबिनमा लाग्नुपरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेलले चेक बाउन्सका उजुरी छानबिन गर्न परिसर मातहतको ४० प्रतिशत शक्ति लागेको बताए उनले भने, ‘पछिल्ला दिन चेक बाउन्सका उजुरी बढेका छन् । अनुसन्धानमा प्रहरीको ठूलो शक्ति खर्च भइरहेको छ । यसले गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित गरेको छ ।’प्रहरीको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं परिसरमा मात्रै प्रत्येक दिन २० भन्दा धेरै चेक बाउन्सका उजुरी पर्ने गरेका छन् । एक लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका चेक बाउन्स भएका उजुरी छन् । दैनिक सरदर एक करोड ५० लाख रुपैयाँका चेक बाउन्स भएको मुद्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्रै दर्ता हुने गरेका छन् परिसरका मुद्दा शाखा प्रमुख डिएसपी मोहन थापाले प्रत्येक दिन २०–२५ वटा मुद्दा चेक बाउन्सका मात्रै दर्ता हुने गरेको बताए । ‘पछिल्ला दिन परिसरमा दर्ता भएकामध्ये अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्सकै छन् । प्रत्येक दिन २०–२५ वटा चेक बाउन्सकै मुद्दा आउँछन् । दैनिक सरदरमा डेढ करोड रुपैयाँको चेक बाउन्सका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन,’उनले भने सात महिनामा ३ अर्बको चेक बाउन्सदैनिक सरदर एक करोड ५० लाख रुपैयाँका चेक बाउन्सको मुद्दा पर्दा महिनामा ४५ करोड रुपैयाँको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको छ आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को माघसम्म महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा मात्रै चेक बाउन्ससम्बन्धी १ सय ३० मुद्दा दर्ता भएका छन् यस आधारमा चालू आर्थिक वर्षको पछिल्ला सात महिनामा महानगरीय प्रहरी परिसरमा मात्रै तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको चेक बाउन्सको उजुरी परेको देखिन्छ के छ कारबाहीको व्यवस्था ?बैंक खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्ने जान्दाजान्दै चेकमा रकम भरेर कसैलाई दिनुलाई नै ‘चेक बाउन्स’ भनिन्छ बैंकिङ कसुरअन्तर्गत यो मुद्दा पहिला प्रहरीलाई हेर्ने छुट थिएन । सीधै अदालतमा मुद्दा पेस हुन्थ्यो । तर, झन्झटिलो न्याय प्रणालीका कारण निकै कमले मात्र न्याय पाउँथे । १८ असोज ०७३ देखि भने यो मुद्दा प्रहरीलाई हेर्न अनुमति दिइएको छ उजुरी परेको व्यक्तिलाई प्रहरीले ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसपछि मुद्दा अदालतमा पेस हुन्छ । अदालतले दोषी प्रमाणित भएको व्यक्तिलाई बिगो र बिगोबमोजिमको जरिवाना भराई तीन महिनासम्मको जेल सजाय तोक्न सक्छ ।