आयोगले सम्झायो दलहरूलाई कानून

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानून र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानूनको व्यवस्थासमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, आय–व्ययलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको विवरण आयोगले मागेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दलका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकारिणी संरचना असमावेशी छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।