काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीको ‘कुर्सी भाँच्ने ?’ सुन्दा अचम्मै लाग्यो होला । हो, प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने प्रणाली’ भत्काउन चाहन्छन् । सजिलो भाषामा उनी आफूलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाईए यो ‘सिस्टम नै ब्रेक’ गर्न चाहन्छन् ।
नेकपाभित्रको यो लफडा बुझ्न ४ महिनाअघि फर्कनुपर्छ ।
पछिल्लो समय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा चुलिएको विवाद सतहमा देखिन थालेको ४ महिना पूरा हुन लाग्यो ।
कुनै औपचारीक कार्यक्रममा जाँदा पार्टी अध्यक्षद्वयले एकले अर्कालाई लक्षित गरी विभिन्न अभिव्यक्ति दिन थालेपछि यो विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
जब प्रधानमन्त्रीले गत वर्ष २०७६ चैत ७ गते देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै चैत ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै कार्यालय बन्द गर्ने बताए । त्यसै सम्बोधनमा भनिएको थियो – “चैत १० गते देखि केही अवधिका लागि नेपालभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।”
२०७६ साल चैत्र ११ गते बिहान ६ बजेदेखि लागू भएको लकडाउन ७७ साल साउन ७ गते राती १२ बजेबाट खुल्ला भयो ।
‘लकडाउन’ को अर्थसम्म राम्ररी नबुझेका जनता प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा स्थायी थातथलो लागे । खालि सडकमा पैदल हिँडेका बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, भोकभोकै हिँडेका श्रमिक, अलपत्र विद्यार्थी, अस्पताल आउन नसकेका वृद्धवृद्धाका मर्मस्पर्शी दृश्य र औषधि किनेर फर्किएकामाथि प्रहरीले बर्साएको लाठी । यी घटनाक्रमले धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको दृष्टिकोण बदलेका थिए ।
यतिसम्म पनि ‘ठिकै’ थियो ।
तर यो विकराल परिस्थितीलाई नजरअन्दाज गर्दै ८ वैशाख सोमवार राजनीतिमा नयाँ तरंग आयो । विभिन्न विषयमा छलफल गर्न भन्दै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै नेकपाभित्र हलचल मच्चियो ।
सरकारले उक्त निर्णय गरेलगत्तै पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरुको छुट्टै बैठक बस्यो । यसपछि प्रचण्डसमूह ओलीसँग चिढिए । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पूर्वमाओवादी पक्षका मन्त्रीहरु प्रचण्डनिवास पुगेलगत्तै पूर्वएमालेका नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटार बोलाए, छलफल गरे ।
ओली ८ वैशाखमा अध्यादेश बोकेर राष्ट्रपतिकोमा धाए । त्यहि दिनबाट उनको ‘राष्ट्रवादी छवी’ पछारिएको हो ।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्नु, मृतक थपिईरहनु र छिमेकी मुलुकमा दैनिक संक्रमित बढेको बढ्यै हुँदा यता कुर्सीकै भागबण्डाको रडाँकोमा अध्यक्षद्वय र सिंगो सत्तारुढ पार्टीको लुछाचुँडी चलि नै रह्यो ।
विश्वमा कोरोनाको कारण मृत्यु भएकाहरुको भयावह अवस्था, संक्रमितको दर बढीरहनु लगायतका कारण नेपाली जनता त्रसित भईरहेका बेला, राहत, उद्धार, कोरोना परिक्षण, स्वास्थ्य सामाग्री खरीदको तयारी एकातिर थाँती राखेर जब प्रधानमन्त्री पार्टी फूटाउनकै लागि ‘फाईल बोकेर’ राष्ट्रपति भेट्न गए त्यसपछि जनताको भरोसा तिलमिलायो ।
(यसअघि एक टेलिभिजनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू र प्रधानमन्त्री एवम् अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमती भएको खुलासा गरेका थिए । त्यसअघि यो कुरा पार्टी एकताअघि सुनिएको भएतापनि पार्टी एकतापछि सार्वजनिक रुपमा कहिँकतै सुनिएको थिएन । प्रचण्डले महामारीकैबीच ३ महिनाअघि एक टेलिभिजन कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै विषम परिस्थितीमा विमत्तितर्फ नजाने बताएका थिए ।)
ओलीले विधेयक लगिसकेकोपछिको अवस्थामा चुलिएको विवाद वैशाख १७ गते पार्टीको दोस्रो वरीयतामा रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम चारै जनाले राजीनामा मागेपछि उत्कर्षमा पुग्यो ।
त्यसयताका करिब ४ महिनाको यो अवधीमा ओलीलाई नैतिक दबाबले ‘थिचेको’ हो । तर ओलीले नयाँ ‘चाल’ चले । त्यो भनेको पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई तटस्थ गराउने । भैँसेपाटी गठबन्धमा भाँजो हाली पार्टीको विवाद ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्ने उनको युक्तिले तत्काललाई पार्टीको विवाद थामथुम पार्यो । सर्वविदितै छ, आफूले गरेको ‘पूर्व सहमति’ लत्याउँदै ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव ल्याईदिए ।
यहि बीचमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा चरम भ्रष्टाचार भएको कुरा पटाक्षेप भएपछि जनता पीडाका बीच थप आक्रोशित बनेकै हुन् । सञ्चित गरिएको खाद्यान्न सकिनै लाग्दा लकडाउनको अवधीमा कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनमा लाग्न छाडेर सरकार कुर्सीको जुहारीमा व्यस्त भएपछि जनस्तरबाट आक्रोश व्यक्त हुन थाल्यो ।
यो बीचमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धी भयो ।
जेठ ७ गते नेपाल सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको आधिकारिक नक्सा जारी गर्यो । यद्यपी यहि विषयमा पनि ओली एक्लैले जस लिन थालेपछि प्रचण्डले पछिल्ला वार्तामा ओलीपक्षका नेताहरुसँग ‘ह्युमीलेट महशुस’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले संसदको मर्यादा हेक्का नराखि बोल्नु, प्रतिपक्षीको जायज प्रश्नको जवाफमा ब्यङ्ग्य र अहमताका साथ प्रस्तुत हुनु, कोरोना जस्तो महामारीमा “बेसार पानी खानू, हाच्छ्यूसाच्छ्यू गर्नू कोरोना भाग्छ !” भन्ने जस्तो हलुका अभिव्यक्ति दिएपछि पनि ‘राष्ट्रवादी भनिएका प्रधानमन्त्री’ सँग जनता खुसी छैनन् ।
यो बीचमा धेरै कुरा पदार्पण भए ।
सुरुमा सरकारले कोरोनाको महामारीबाट बच्न सावधानीस्वरुप बनाईएका संरचना लगायत केहि सामान खरिद लगायतका काममा करिब ३ अर्ब खर्च गरेको जानकारी गरायो ।
त्यसपछि केहि हप्ताको बीचमा सरकारले १० अर्बको खर्च भएको जनाएपछि क्वारेन्टाईनमा जीवनजल र सिटामोल खान नपाएर मरेको स्थिती देखे /भोगे /सुनेका जनताले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा गरेको खर्चमाथी प्रश्न उठाएपछि सरकारले जेठ ३१ गते आफ्नै हिसाब सच्याउँदै ८ अर्ब ३९ करोड ११ लाख ९९ हजार रुपैयाँको खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गर्यो।
स्वास्थ्य समाग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म त्यसको विवरण मागियो ।
ईतिहासमा नै पहिलोपटक यूवाहरु स्व:स्फूर्त रुपमा सडकमा निस्किएर माग गरे – “शतप्रतिशत पिसिआर हुनुपर्छ । र एक/एक हिसाब देखाउनुपर्छ ।”
कोरोनाको फैलँदो अवस्थालाई लिएर आमसञ्चारमाध्यमले पनि ३ कुराहरुलाई जोड दिए- नेपाल -भारत सीमामा कडाई, तीव्र परिक्षण, शतप्रतिशत पिसिआर जाँच, क्वारेन्टाईनको व्यवस्थापन, उद्धार र राहत ।
पार्टीको अन्तरकलह सतहमा आएको करिब ६० दिनपछि सत्तारुढ पार्टीमा फेरि विवाद चुलियो।
पार्टीको एकतापछिको गत असार १० गते सत्तारुढ पार्टीको पाँचौ स्थायी कमिटी बैठक बस्यो ।
१० गतेदेखि शुरु भएको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले धारणा राखेका थिए । प्राप्त जानकारी अनुसार बैठकको शुरुकै दिनमा अध्यक्षद्धयबीच चर्काचर्की परेको थियो ।
त्यसैदिन बैठकमा छलफलका लागि ‘सात एजेण्डा’ तय भएको थियो बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार स्थायी कमिटी बैठकमा तय भएका ७ एजेन्डामा :
1. वर्तमान परिस्थिती र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन
2. ‘कोभिड- १९’ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार
3. नेपालको सीमा समस्या र समाधान
4. सरकारको कामको समग्र समीक्षा
5. पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने
6. एमसीसी
7. र, विविध छन् । (विविधमा रूकुम घटना, नागरिकता विधेयक र संघीय संसदका सदस्यहरूको भत्ताको विषय समेटिएका थिए ।)
बैठकको पहिलो दिन : सरकारले गरेका राम्रा कामबारे पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेहरीस्त सुनाउँदा सचिवालय सदस्यले नै ओलीको विरोध गर्दै ‘ग्राउण्डमा’ गएर हेर्न सुझाएका थिए ।
बैठकको दोस्रो दिन : अध्यक्षद्वयबीच चर्काचर्की परेपछि बैठकको दोस्रो दिन भने अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएनन् । उनी ‘जरुरी काम परेकोले बैठकमा उपस्थित नभएको र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालन गर्नु भन्ने सन्देश’ महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत पठाएका थिए । ओली किन उपस्थित भएनन् भन्ने प्रश्नमा सचिवालयका सदस्य एवम् पूर्व एमालेका नेता भन्छन्, “खासमा उनी आफ्नो स्वस्थ्य आलोचना सुन्नै सक्दैनन् ।”
नेकपा स्थायी समिति बैठकको तेस्रो दिन : प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भए । तर उनी थोरै समय बसेर बाहिरीएका थिए । दोस्रो दिनको बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपछि नेताहरुको बोल्ने कार्यसूची नै परिवर्तन गरिएको थियो। ‘सचिवालयका सदस्यहरु’ले बोल्ने कार्यसूची परिवर्तन गरेर ‘स्थायी कमिटी सदस्यहरु’ लाई बोल्न दिइएकोमा अधिकांश सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष नै बैठकमा अनुपस्थित हुन दुखद् भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे ।
त्यसदिन नेपाल–भारत सीमा समस्या र त्यसको समाधानका लागि सरकारको प्रयासका बारेमा परराष्ट्रमन्त्रीले जानकारी गराएपछि स्थायी कमिटी बैठकका सदस्यले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसपछि बैठक १६ गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो ।
१४ गते (आईतवार) मदन भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्ती र असार १५ गते धान दिवस (दहि चिउरा खान) को लागि बैठक स्थागित गरियो । बैठक १६ गते बालुवाटारमै बस्ने गरी टुंगियो ।
१४ गतेबाट नै नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
एमालेका तत्कालिन महासचिव जननेता मदन भण्डारीको ६९ औँ जन्मजयन्तीका दिन आयोजित कार्यक्रममा बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “भारत सरकार ढाल्न लागिपरेको र पार्टीकै नेताले साथ दिएको” बताए ।
यो अभिव्यक्तिलाई लिएर स्थायी कमिटी बैठकका अधिकांश सदस्यको ‘साझा बुझाई’ छ – ‘यसो भनेर सहानुभूति खाएर कुर्सी बचाउँला भन्ने सोचेका प्रधानमन्त्री यसपटक भने ‘ब्याकफायरमा’ परे ।
अर्थात् भोलीपल्ट (असार १६ गते ) : स्थायी कमिटी बैठकमा उनको राजीनामाको विषय नै प्रमूख बनाईयो । र, प्रचण्डले जवाफ फर्काए,- “मैले मागेको हुँ राजीनामा । भारतले होईन ।” ९ सदस्यीय सचिवालय कमिटीका साथै स्थायी कमिटीका ११ जना सदस्यसहित बहुमतले उनको राजीनामा मागेपछि उनका सामू राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प रहेन ।
तर, ओलीले निर्मम जवाफ फर्काए – ‘राजीनामा दिन्न ।’
त्यसपछि ओलीले अनेकन जुक्ति लगाएर ‘गठबन्धनमा भाँजो हाल्ने’देखि बामदेवलाई ‘ललिपप’ देखाउने चाल चले ।
त्यसपछिका स्थायी कमिटी बैठकमा उनी पुगेनन् ।
ओलीको अनुपस्थितीमा पनि उनको राजीनामा नै मूख्य विषय बनाईयो ।
पार्टीभित्र चर्केको आन्तरिक कलहबीच नै ओलीले असार १८ गते ‘आकस्मिक रुपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि’ पार्टीमा अवस्था थप जटिलता उत्पन्न भयो । स्थायी कमिटीमा ‘हुल्लडबाज’हरूले आफ्नाविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेको र अबको समिकरण कता जान्छ यसै भन्न नसकिने बैठकमा ओलीले बताएपछि पार्टी एकता जोगाउन दोस्रो तहका नेता र अन्य कार्यकर्ताले दबाव समेत दिए ।
२० असार गते साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरी बालुवाटार पुगेका ओलीले मन्त्रीहरु र राज्यमन्त्रीलाई ‘कता लाग्ने हो कित्ता क्लियर गर्न’ भनेपछि लगत्तै प्रचण्ड समूहले ओलीसँग रुष्ट पूर्व एमालेका सचिवालय र केन्दिय्र कमिटीका नेताहरु र पूर्व माओवादीका सचिवालय र शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै भेला गर्न थाले ।
२१ असारमा दुई अध्यक्षबीचको पटक – पटकको उपलब्धि शून्यको स्थितीमा पुगेपछि अघिल्लो सहमति अनुसार दुई अध्यक्षबीचको वार्तामा नेता नेपालको ‘ईन्ट्रि’ भयो । खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा सोही दिन बिहान बसेको बैठक र सहमति अनुसारको प्रस्ताव प्रचण्डले ओलीसमक्ष राखे तर ओली आफ्नो पूर्ववत् अडानबाट टसमस भएनन् ।
अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिलाई समेत महाभियोग लगाउने तयारी भएको भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति बाहिरीएपछि नेकपाका शीर्ष तीन नेताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गरे ।
त्यसपछि ओली प्रचण्डबीच ‘साक्षी राखेर वार्ता’ भयो । अन्तिम अस्त्रको रुपमा व्याख्या गरिएको यो बैठकमा पनि कुरा मिलेन । ओलीको तर्फबाट विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल, प्रचण्डको तर्फबाट वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा छलफलमा सहभागी भएका थिए । त्यसयता पनि शीर्ष नेताहरुबीच दुई अध्यक्षले भेटिरहेका छन् । तर उपलब्धीशून्य ।
राजनीतिको केन्द्रमा चलिरहेको टिठलाग्दो खेलका बीच ‘प्राकृतिक विपत्ति’ र कोरोना संक्रमणको ‘ग्राफ’ बढ्दो क्रममा थियो ।
नेकपाको विवादले ‘फूट‘ नै ल्याउँछ भन्ने अड्कल राजनीतिक वृत्तमा हुनथाले ।
तर, स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएको १८ दिनपछि प्रधानमन्त्रीले गतिलो ‘तुरुप’ फ्याँके । जसले सत्तारुढ नेकपाको चुलिँदो विवादमा हलचल ल्याईदियो । ओलीको यो तुरुपको असर निकै ‘पावरफूल’ थियो ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुर्सी घेर्न आईपुगेकाहरु नै आपसका भिडन्तको स्थितीमा पुग्दै ओलीसँगै हारगुहार गर्ने तहमा पुग्ने सम्भावना बढेर गयो ।
नेपाल समूह र जानकारहरु ओलीको ‘अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव’ क्षेप्यास्त्र बराबर मान्छन् ।
अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव सचिवालयमा पुग्यो । सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्य ओलीको राजीनामा माग्ने भन्दापनि महाधिवेशनको धङ्धङ्गीका कारण खुम्चिए ।
पार्टी एकतादेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर,सभामुख चयनसम्म पनि आक्कलझुक्कल ओलीको विरोध भईरहेको भएतापनि यसपटक सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रिय कमिटीका नेताहरु ओलीविरुद्ध खनिएका छन् । उनीहरुले ओलीको हठी स्वभावलाई लिएर प्रतिक्रिया दिएको छन् – “दुई अध्यक्ष मिल्नुपर्छ , पार्टी एकता बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । कसैको दम्भमा पार्टी चल्ने भन्ने हुँदैन । त्यो स्विकार्य छैन । पार्टी सिद्धान्त विचार अनुसार नेताहरु चल्नुपर्छ । हामी कसरी फिल्डमा जाने ? जनतालाई के जवाफ दिने ?”
गत जेठमा गर्न नसकिएको एकता महाधिवेशन मंसिरमा गर्नै नसकिने नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
केन्द्रिय कमिटीका एक सदस्यले लोकपथसँग भने, “अहिलेको परिस्थिती हेर्दा पनि साउन, भदौ र असोजको दोस्रो सातासम्म कोरोनाको कहर रहिरहन्छ, होला । त्यसपछि नेपालीहरुका ठूला चाडवाड आउँछन् – दशैँ, तिहार र छठ । पार्टी एकताको २६ महिनामा पनि नेकपाले सदस्यताको टुंगो लगाउन सकेको छैन । केन्द्र पछिका विभाग टुंगो लगाउन बाँकी नै छ । पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको छैन । यी लगायत पार्टी एकताको यावत् काम बाँकी छन् ।”
प्रचण्ड समूहका सचिवालय सदस्यले भने, “निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश तहका कमिटी र जनसंगठनहरुको अधिवेशन गर्नको लागि घटीमा पनि तीन महिनाको समय लाग्छ । यो बीचमा कसरी कहिले तयारी गर्ने ? यो सबै आफू ‘पावरफूल’ छु भन्ने देखाउने ओलीको चाल हो ।”
यो बीचमा दुई अध्यक्षले पटक-पटक साउन १ गतेसम्म १३ दिनयता ७ पटक भेटे । सबै वार्ता निस्कर्षविहिन भयो । त्यसयता पनि निकै बाक्लो भेट भएको छ, दुई अध्यक्षबीच तर सहमति भएको छैन ।
अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने भन्दै गत असार १० गतेयता ८ पटकसम्म (दुईपटक केहि घण्टाको लागि) स्थगित गरीएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक आज मंगलबारसम्म लागि स्थगित गरीएको थियो ।
लोकपथले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट तत्काल नहट्ने र हट्नैपर्ने भए ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भाँच्ने’ अर्थात् ‘सिस्टम नै ब्रेक गर्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया