काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनसँगसँगै संशोधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डलसँग आज भएको भेटमा उनले व्यवसायीका जायज माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेकोसमेत बताए ।
महासङ्घ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले कोभिड–१९ ले निर्माण उद्योगमा पारेको असर र त्यसको समाधानको उपायसहित आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका व्यवसायीको मागका बारेमा जानकारी गराएको थियो । भौतिक पूर्वाधारका निर्माणाधीन र अधुरा आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटलाई महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराए ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा कम बजेट विनियोजित भएकोतर्फ महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घले माग गरेको पुनर्कर्जालाई बजेटमा एकमुष्ट एक खर्ब छुट्याइएकामा त्यो भित्र कोभिड–१९ को कारणबाट गम्भीर रुपमा प्रभावित निर्माण व्यवसायलाई समावेश गरिएको हो भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्दा अनिवार्य रुपमा महासङ्घलगायत निजी क्षेत्रका सरोकार भएका निकायको सहभागितामा हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सम्बोधन नभएको निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ संशोधन सम्बन्धमा महासङ्घले समयानुकूल निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधन आवश्यक भएकाले संस्थागत सहभागिताको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौँ र नवौँ संशोधनअनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा व्यवसायीको कारणले नभई महामारीले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण पुनः एकमुष्ट म्याद थप गरी यथाशीघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत व्यवसायीको छ ।
कोरोनाको महामारीका कारण विकास निर्माण हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले विषम परिस्थिति भनी परिभाषित गरेको छ । यस अवधिमा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काको म्याद स्वतः आठ महिना एकमुष्ट थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
कोरोनाको लामो प्रभाव रहने हुँदा स्थानीयवासीलाई रोजगारी दिने र विदेशबाट स्वदेश फर्कने एवं अन्य क्षेत्रबाट बेरोजगार हुने थप करीब पन्ध्र लाख श्रमिकलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि जिल्लामा पाँच करोडसम्मका निर्माण खुला बनाई स्थानीय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्याकेज बनाउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । २५ करोडसम्म प्रदेशस्तरमा र रु एक अर्बका राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रका प्याकेज बनाउनुपर्ने माग पनि महासङ्घले अघि सारेको छ ।
पेश्की रकम, डिजेलको भुक्तानी, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, ‘लो–बिडिङ’, बैंक ऋण र किस्ता, पुनर्कर्जाको बैंक ब्याज, क्रेडिट लाइन कमिशन, लागत थप, शान्तिसुरक्षालगायत विषयमा आफ्नो धारणा मन्त्री नेम्वाङसमक्ष राखी समस्या समाधानका लागि पहल गर्न अध्यक्ष सिंहले आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा महासङ्घका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया