काठमाडौँ – लकडाउन घोषणा भएको ८० दिनपछि सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिमार्जन गर्दै केही खुकुलो बनाएको छ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको नयाँ व्यवस्था अनुसार आज (शुक्रबार) देखि जोरविजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ ।
हिजो मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ताले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान पूरानै व्यवस्था लागू गरेको र जिल्लाभित्रै जोर बिजोर प्रणालीलाई आधार मानेर हिँडडुल गर्न र सवारी आवतजावत गर्न पाईने जनाएको हो । ।आज जोर नम्बर परेको कारण जोन नम्बर प्लेट भएका सवारी गुड्न पाउँछन् ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भएका सवारीले तीन जिल्लाहरू काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर मात्र चल्न पाउँछन् । नाकाबाट बाहिर जान पाईंदैन । उसो त बाहिर जिल्लाबाट पनिनाका प्रवेश गर्न मिल्दैन । यसको लागी पूरानै व्वस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
के के छन् निर्णय ?
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार शुक्रबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्यत्र जिल्लाभित्र मात्र निजी सवारी साधन जोर विजोर प्रणालीमा चलाउन पाइनेछ ।
उपत्यकाको ३ जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई एक जिल्ला मानी यो व्यवस्था लागू गरिने छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा भने जान पाइने छैन ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक भिम प्रसाद ढकालले भोलिदेखि सञ्चालन हुने जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन मात्र चल्न पाइने बताए ।
जसअनुसार ४ पाङ्गे सवारी साधनमा चालकसहित ३ जना मानिस मात्र र २ पाङ्गे सवारी साधन ( मोटरसाईकल, स्कुटर, मोपेड) मा भने चालक १ जना मात्र राखि सञ्चालन गर्न पाईने बताए ।
जोर विजोर प्रणालीमा जोर गतेका दिन जोर नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन र विजोर गतेका दिन विजोर नम्बर प्लेट भएको सवारी साधन सञ्चालन गर्नु पर्ने महाशाखाले जनाएको छ ।
अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक निजी सवारी साधनहरू वेलुका ९ बजेदेखि विहान ५ बजेसम्म चलाउन भने रोक लागाईएको छ ।
तर कुनै पनि कालो प्लेटका सार्वजनिक भाडाका सवारी साधन बस, माईक्रो, हाईस, ट्याक्सी, ट्याम्पो भने चल्न पाईने छैन । यस अघि पास लिएर सञ्चालन भएको निजि सवारी साधनहरू पनि जोर विजोर प्रणाली अनुसार मात्र चल्न पाउने कुरा महाशाखाले उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता छन् लकडाउनका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु
सरकारले निजी सवारी साधनलाई सम्बन्धित जिल्ला भित्र जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धित जिल्लाभित्र आवतजावत गर्ने गरी जोर विजोर प्रणालीमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीमा एक जना र चारपाङ्ग्रे सवारीमा चालक बोहक २ जना मात्रै सवार गर्न पाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए ।
आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर पैदल आवागमन पनि खुला गरिएको छ । पैदल आवागमन गर्दा मास्क लगाउन, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न र भिडभाड नगरी हिडडुल गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालन गर्ने ।
कृषि र पशुपंक्षी सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन, उत्पादन र विक्रि वितरण गर्न पनि खुला गरेको छ । यस्तै खाद्यवस्तु समेतको विक्रि वितरणलाई सहज बनाउन उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्टर स्टोर खुला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युतिय दमकल, सञ्चार, बैंक, वित्तिय संस्था सहकारी क्षेत्र, नर्सरी र वनजन्य उद्यम र व्यवसायहरु पनि सञ्चालन गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यस्तै विकास आयोजनाहरु, जल विद्युत आयोजनाहरु समेतलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो । क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका होटल बाहेक अन्य होटलहरु सञ्चालन तत्काल नगर्ने निर्णय गरेपनि प्याकिङको माध्यमबाट सेवा दिने गरी रेष्टुरेण्टहरु सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरु दुई सिफ्ट गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
बिहान ८ बजेटबाट १ बजेसम्म पहिलो सिफ्ट र दिउँसो १ बजेटबाट साँझ ६ बजेटसम्म अर्को सिफ्ट गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न सकिनेछ । यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र बीमा सेवा, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय र जोर विजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने नीजि सेवा प्रदायक कार्यालयका सवारीका हकमा असार १ गतेबाट निर्णय लागु हुने छ ।
अन्यको हकमा भने तत्काल लागु भइ २१ दिनसम्म कायम रहने उनले बताए ।
सरकारले तत्काल शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अनुमति प्राप्त बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु सञ्चालन नहुने, तोकिए बाहेकका सीमा नाकाबाट आवतजावत नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरी सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्साबर, सार्वजनिक पुस्तकालय, व्युटि पार्लर, सैलुन तत्काल सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसैगरी सम्पूर्ण धार्मिक स्थल, यात्रुवाहक सवारी साधन पनि तत्काल सञ्चालन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा प्रमाण संकलनका लागि विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा ९ सदस्य रहेको समिति पनि गठन गरेको छ । समितिले नेपाल भारतबीचका सन्धी सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिस सरकार भारत सरकारसँग भएका पत्रचारहरुको सक्कल कागजात र नभए प्रतिलिपि खोज्नुपर्ने छ । सर्वाजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति, स्वदेशी तथा विदेश पुस्तकालय एवं अभिलेखालयबाट सीमा क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज पनि खोज्ने छ । अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण्पत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरोभरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई पत्र वा आदेशको पनि खोजबिन गर्ने छ ।
सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा विद्यालयको आन्तरिक मुल्याङ्कनका आधारमा प्रकाशन गर्ने भएको छ । परीक्षा स्थगित भएका कारण विद्यार्थीको पढाइ र मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै हरेक विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुको अन्तिम मूल्याङ्कन जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमा पठाउने र त्यहाँबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाएर नतिजा प्रकाशन गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया