काठमाडौं । अशिक्षा, राज्यको उदासिनता र पितृसत्तात्मक सोचका कारण राज्यका निकायमा महिलाको समान सहभागिता हुन नसकेको महिला अधिकरकर्मीहरुले बताएका छन् ।
आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहँदा अधिकारकर्मीहरुले संविधानले महिला समानता र अधिकारका कुराहरु स्पष्टसँग उल्लेख गरेको भएपनि राज्यको उदासिनताका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् । महिला पुर्नस्थापना केन्द्रका संजिता मिम्सिनाले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएका कारण विभेद कम हुन नसकेको बताइन् ।
सामाजिक मूल्य मान्यतहरुले महिला पुरुष समान नागरिक हो भन्ने नदेखको उनले बताइन् । ७० प्रतिशत महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट पीडित भएको, बलात्कारका घटनाहरु अहिलेसम्म कम हुन नसकेको, सार्वजनिकस्थलमा हुने हिंसाका घटनाहरुमा पनि कमि आउन नसकेको उनले बताइन ।
नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य मिना कोइरालाले पितृसत्तात्मक सोचले महिलाहरुलाई घरबाट बाहिर आउने वातावरण अझै बन्न नसकेको बताइन् ।
नेपाल महिला संघका केन्द्रीय सदस्य रमा महत बस्नेतले सरकारको कमजोरीका कारण महिलाहरुले समान ज्याला समेत पाउन नसकेको बताइन् । महिलाहरुले आफ्ना लागि आफै आवाज उठाएर राज्यको ढोका नढकढक्याएसम्म महिलाअधिकार प्राप्त नहुने उनले बताइन् ।
महिला अधिकार मञ्च ललितपुरका अध्यक्ष विष्णु खनालको शिक्षाको कमिका कारण महिलाहरु हिंसामा पर्ने गरेको भनाई छ । अभिभावकहरुले समेत छोरा र छोरीलाई दिने शिक्षामा समेत विभेद गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ । आइतबार १ सय १० औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया