काठमाडौँ । धेरैको अपेक्षा थियो, प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले आफ्नो क्याबिनेट, आफ्ना समकक्षी पार्टी अध्यक्षसँग शक्ति बाँडफाँड र आफ्नो सल्लाहकार तथा सचिवालयको टिममा ब्यापक हेरफेर गरेर जनताको गुनासो, आक्रोश र निराशालाई सम्वोधन गर्लान् र अझ राम्रो परिणामको लागि आफ्नो टिम बनाउलान् ।
तर ४ मंसिरको साँझतिर मन्त्रिपरिषदमा पहिलोपटक गरेको ठूलो हेरफेरलाई लिएर सार्वजनिक रुपमा जेसुकै भनिए पनि आफ्नै पार्टी (नेकपा) भित्रको कलह र गुनासोलाई थामथुम पार्न, गुटबन्दीलाई बढावा दिन, शक्ति समीकरण तथा सन्तुलन ठीक गर्न र उपचारका लागि आफू २÷४ महिना विदेश रहे पनि यता आफ्नो अहितमा खासै फरक नपर्ने लक्षमामात्र सीमित रहेको पुष्टी भएको छ ।
सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू पनि यस्तै अर्थ लगाउँछन्, “यो हेरफेर जनतालाई हेरेर होइन, पार्टीभित्रको परिस्थितिलाई हेरेर गरिएको हो । दुई अध्यक्षकाबीच प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गरी चलाउने भनी गरिएको ५ बुँदे ‘भद्र सहमति’लाई तोड्दै ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउन जुन मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने थियो, त्यतिमात्र गरिएको हो ।” हुन पनि सत्तारुढ पार्टीभित्रको कमिटी प्रणालीलाई चरम उपेक्षा गरेर पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई रबर स्टाम्पमा परिणत गरेर दुई अध्यक्षले आफ्नो एकलौटी चलाउने अभ्यास देखाए । यो निर्णयबाट असन्तुष्ट भएकामध्ये कतिपयले यतिसम्म प्रतिक्रिया दिए, क्षमतावान्लाई या त हुत्याएर वा उपेक्षा गरेर र नालायकलाई काखी च्याप्ने हर्कत देखाएर सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई लज्जित बनाउने काम भएको छ । उपचुनाबको मुखमा यस्तो हेरफेर देखाएपछि मतदातासमक्ष के भन्दै जाने ?
घनश्याम भुसालजस्तो ओलीका प्रखर आलोचकलाई मन्त्रिमण्डलमा लिनुको दुईटा उद्देश्य देखिन्छ, पहिलो माधव नेपालको पक्षलाई शान्त गराउनु । कृषीमन्त्री बनाइएका भुसाल पहिले झलनाथ खनाल र हाल माधव नेपालको निकटका विचारवान् नेता (नेकपा स्थायी समिति सदस्य) हुन् । दोस्रो, भुसाललगायतले आफ्ना बिरुद्ध घन्काउन सक्ने चोटिलो विरोधलाई मुखबुजो लगाउनु ।
मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र जनभावनालाई संवोधन गर्ने नियत नहुनु, गोकर्ण विष्टजस्तो सफल मन्त्रीलाई विदा दिनु, तर खानेपानी मन्त्री बिना मगरजस्तो चौतर्फी आक्रोश र विरोध भईरहेकी ‘पङ्गु मन्त्री’ लाई निरन्तरता दिएर अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई रिझाउनु, लालबाबु पण्डित जस्तो आफ्नो निर्णयमा अडान राख्ने मन्त्री हटाईनु, त्यसको ठाउँमा ‘संयमी’ का रुपमा अवसरवादी, तिहुन चखुवा र जीहजुर संस्कारका रामेश्वर राय यादबलाई मौका दिनुमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सरकार होइन, आफ्नो पदीय शान सौकत जोगाउने उपाय मात्र भएको देखिन्छ ।
क्षमताको कदर होइन, गुट र स्वार्थलाई कदर गरिएको छ र ‘यस म्यान’ र आफूप्रेमी (चाकरीवाज) लाई अवसर दिईएको भनी पार्टीभित्रबाट चर्को विरोध उठेको छ । नेकपाका विचारवान् नेता भीम रावलले प्रतिक्रिया दिए, “इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ताका लागि यो फेरबदल गम्भीर र लज्जास्पद हो ।” माओवादीे पृष्ठभूमीका अर्का नेकपा नेता प्रभु शाहले त यतिसम्म प्रतिक्रिया दिए, “लेनदेनको आधारमा मन्त्री बनाइएको छ ।”
यो हेरफेर यति असमावेशी, असन्तुलित र ओली–दाहाल केन्द्रित देखिन्छ कि दुईटी महिला मन्त्री थममाया थापा र रामकुमारी चौधरीले पदबाट हट्नुप-यो भने थपिने नौजनामा एउटै महिला परेनन्, सबै पुरुषमात्र ।
अब मन्त्रिमण्डलमा महिला मन्त्रीको संख्या ४ बाट झरेर २ जनामात्र भएको छ, भूमी व्यवस्थापन तथा सुधार मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगर। त्यसैले पार्टीभित्र र बाहिर यो निर्णयको महिलाहरूबाट ब्यापक विरोध भएको छ । यसले निकट भविष्यमै कोर्स् करेक्सनका लागि अर्को रिसफलको आवश्यकतालाई संकेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदमा हेरफेरले आगामी दिनमा कार्यसम्पादनमा आधारित भएर होइन आफ्नो मनोगत लहडका आधारमा सरकार चल्ने सम्भावना प्रबल बनेको देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया