काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई परम्परागत ढाँचाबाट माथि उठाएर उत्पादन, उच्च प्रविधि र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खलामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) को ३२औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले बदलिँदो विश्व परिवेशमा कूटनीति मन्त्रालय र औपचारिक सन्धि–सम्झौतामा मात्र सीमित नरहेको बताए । उनका अनुसार कूटनीति ऊर्जा ग्रिड, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र व्यावसायिक साझेदारीसम्म विस्तार भएको छ ।
नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब दुई तिहाइ हिस्सा र निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भारतसँग हुने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो सम्बन्धलाई थप उत्पादनमूलक र उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने दिशामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको प्रमुख पारवहन तथा लगानी साझेदार भारत रहेकाले भारतीय संयुक्त लगानीलाई नेपालमा थप विस्तार गर्न र नेपाली उद्यमलाई क्षेत्रीय उत्पादन शृङ्खलासँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मन्त्री खनालले नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्यलाई गति दिन पाँच प्रमुख क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । पहिलो, व्यापार सहजीकरण र कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खुला सीमा तर बन्द आकाश’को अवस्थाबाट बाहिर निस्केर जल, जमिन र हवाई मार्गमार्फत सहज ढुवानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, उत्पादनशील पुँजी, रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा औद्योगिक सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
नेपालको जलविद्युत् क्षमता र भारतको हरित ऊर्जा सङ्क्रमणको लक्ष्यबीच तालमेल मिलाएर सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई थप विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
डिजिटल रूपान्तरण र नवप्रवर्तनअन्तर्गत अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा नेपाली युवा प्रतिभालाई भारतको ठूलो प्रविधि इकोसिस्टमसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै, पर्यटन, धार्मिक सर्किट र जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेट्दै आर्थिक सहकार्यलाई ठूला सहरबाहिर समेत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
मन्त्री खनालले निजी क्षेत्र, विशेषगरी निक्कीलाई दुई देशबीचको सम्बन्धको ‘शक अब्जर्भर’ अर्थात् झट्का थेग्ने संयन्त्रको संज्ञा दिए । नीतिगत निर्णयलाई सीमानाका, भन्सार विन्दु र व्यावहारिक तहमा प्रभावकारी बनाउन तथा गैरकर अवरोध हटाउन निजी क्षेत्रले सेतुको भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आजको कूटनीति सरकारी वार्ता र सन्धि–सम्झौतामा मात्र सीमित छैन, यो व्यापार, लगानी, ऊर्जा र प्रविधिमा समेत विस्तार भएको छ,’ उनले भने, ‘भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार तथा प्रमुख लगानीकर्ता हो । यस सम्बन्धलाई थप उत्पादनशील बनाउन निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार र व्यापारिक अवरोधको समाधान आवश्यक छ ।’
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नीतिगत समस्या पहिचान गर्ने, व्यावसायिक साझेदारी बढाउने र नयाँ लगानीका अवसर खोज्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनले बताए ।
जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र डिजिटल प्रविधि द्विपक्षीय सहकार्यका प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले व्यापार सहजीकरण, पूर्वाधार विकास र प्रविधि हस्तान्तरणले रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नेपाली उद्यमलाई क्षेत्रीय बजारसँग जोड्दै साना तथा मझौला व्यवसायका लागि समेत नयाँ अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई विकास रणनीतिको मुख्य आधार बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठोस संयन्त्र निर्माण गरी साना तथा मझौला उद्योग तथा महिला उद्यमीलाई समेत सीमापार व्यापारको पहुँचमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, बजार विस्तार गर्ने र प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै आपसी विश्वास र सहकार्यबाट नेपाल–भारतको साझा समृद्धि हासिल गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया