काठमाडौं । सरकारले निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई सरल किस्ताबन्दीमा घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्न भवन ऐन, २०८३ मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको ढाँचा तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् ।
गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै, गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका प्रावधान समेटेर सरकारले नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया