छिमेकमा ‘ब्रिक्स शिखर सम्मेलन’ : नेपालले निम्ता पाएन कि जान चाहेन ?

काठमाडौं । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

विश्वका ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पैरवी गरिरहेका शक्ति राष्ट्रहरू, ‘ग्लोबल साउथ’ का प्रभावशाली मुलुकहरू र विश्व जनसंख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्ने नेतृत्वकर्ताहरू एउटै मञ्चमा भेला भए । छिमेकमै यति ठूलो कुटनीतिक अनुष्ठान हुँदा त्यसको बाजागाजाको आवाज काठमाडौंसम्म प्रस्टै सुनियो, तर नेपाल भने त्यो औपचारिक ढोकाबाहिरै रह्यो ।

सम्मेलन सकिएलगत्तै काठमाडौंको राजनीतिक वृत्त, कुटनीतिक चिया–चौतारी र सञ्चारमाध्यमहरूमा पुरानै भावुक प्रश्नको बाढी आयो– ‘छिमेकमा यति ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च लाग्दा भारतले नेपाललाई किन बोलाएन ?’

तर परराष्ट्र मामिलाका विश्लेषक अरुण सुवेदी यस बहसलाई उल्ट्याएर हेर्नुपर्ने भन्छन् । उनी यस प्रकारको टिप्पणीलाई नेपालको कुटनीतिक अपरिपक्वताको उपज मान्छन् ।

‘भारतले नेपाललाई किन बोलाएन ? भनेर गुनासो गर्नुभन्दा पहिले वास्तविक र गम्भीर प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ,’ विश्लेषक सुवेदी भन्छन्, ‘वास्तविक प्रश्न भनेको नेपाललाई ब्रिक्सजस्तो मञ्चमा बोलाउँदा भारतको आफ्नै रणनीतिक वा भूराजनीतिक हित हुन्छ भन्ने कारण नेपालले कति बलियोसँग निर्माण गरेको थियो ?’

सुवेदीको यो एउटै प्रतिप्रश्नले काठमाडौंको परम्परागत ‘गुनासो कूटनीति’ को भाष्य नै बदलिन्छ । उनका अनुसार ब्रिक्समा नेपालको अनुपस्थितिलाई भारतको इच्छा वा अनिच्छाको साँघुरो घेराबाट मात्र हेर्नु कुटनीतिक दृष्टिदोष हो । यो वास्तवमा नेपालको आफ्नै कुटनीतिक सान्दर्भिकता, संस्थागत विश्वसनीयता र रणनीतिक क्षमताको परीक्षणमा देखिएको गम्भीर असफलता हो ।

‘हाम्रो आवश्यकता ब्रिक्स कि ब्रिक्सको आवश्यकता हामी ?’

नेपाल ब्रिक्सको संस्थापक सदस्य होइन, न त हालै विस्तार गरिएको ‘साझेदार देश’ कै संरचनाभित्र पर्छ । त्यसैले नेपाललाई सम्मेलनमा आमन्त्रण आउनैपर्ने कुनै कानूनी वा संस्थागत अधिकार थिएन । तर कूटनीति केवल कानून र प्रोटोकलको गणित मात्र होइन, यो अनिवार्य रूपमा ‘रणनीतिक सान्दर्भिकता’ को हिसावकिताव राख्ने खाता हो ।

विश्लेषक सुवेदीकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिताको विषयलाई दुईवटा कोणबाट हेरिनुपर्छ । ‘पहिलो कुरा त भारत एक्लैको निर्णयले मात्रै ब्रिक्सका सम्पूर्ण विषयवस्तु टुङ्गो लाग्दैनन् । पहिले ती पाँचवटा थिए, अहिले ११ वटा पुगेका छन् । ती सबैसितको सहमतिमै यस्ता विषयहरू निर्धारण हुने हुन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तिनीहरूलाई सहमतिमा लिएर आउनका लागि अब ‘ब्रिक्सको आवश्यकता हामी कि हाम्रो आवश्यकता ब्रिक्स ?’ भन्ने दुइटा कोणबाट हेर्नुपर्‍यो ।’

उनले कुनैपनि देशलाई बोलाउनुपर्ने बाध्यता नहुँदा पनि उसको आवाज सम्मेलनका लागि उपयोगी हुन्छ भन्ने वातावरण बनाउन सकिने तर्क गरे ।

‘अहिले हामीकहाँ जसरी टिप्पणी भइराख्या छ । हामीहरू त्यहाँ डाकिनुपर्थ्यो भन्ने विषयबाट, डाकिनुका लागि हाम्रो पनि कुटनीतिक पहल हुनुपथ्र्यो नि, होइन ?,’ सुवेदी प्रश्न गर्छन्, ‘भारतले नै प्रश्ताव गर्नुपर्थ्यो भने पनि भारतले त्यो प्रश्ताव गर्ने परिस्थिति हामीले बनाउनुपथ्र्यो । चीनले गर्ने भए चीनलाई, रुसले गर्ने भए रुसलाई त्यो स्थिति बनाउनुपर्थ्यो ।’

यस सन्दर्भमा सुवेदीले मलेसियाको उदाहरण प्रस्तुत गरे । मलेसिया ब्रिक्सको ११ सदस्यभित्र थिएन, तर उसले आफ्नो आर्थिक वजन, सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खला र आक्रामक कुटनीतिक लबिइङमार्फत आफूलाई मञ्चको केन्द्रमा पुर्‍यायो ।

‘मलेसियाले जसरी पहल गर्‍यो, त्यसरी हाम्रो तर्फबाट पहल भएको विषयमा म सूचित छैन,’ सुवेदीले भने, ‘भारतले डाक्नका लागि पनि ‘हामी इच्छुक छौँ’ भन्ने सन्देश कहीँबाट त पुग्नुपर्‍यो नि! त्यसैले यसलाई केवल प्रतिक्रियाको विषय नबनाएर भविष्यका लागि एउटा कूटनीतिक पाठ बनाउनुपर्छ ।’

खाली कुर्सी र बन्द दूतावास

नेपालले ‘भारतले किन बोलाएन ?’ भनेर प्रश्न गरिरहँदा आफ्नो कूटनीतिक संयन्त्रको कहालीलाग्दो यथार्थलाई भने बिर्सिएको देखिन्छ । विश्लेषक सुवेदीले ब्रिक्स सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको कुटनीतिक तयारी कति लज्जास्पद थियो भन्ने तथ्य खोलेका छन् ।

‘यो सबैका लागि अहिले कस्तो स्थिति छ भने, ब्राजिल र साउथ अफ्रिकाबाट हामीहरूले दूतावास नै हटाउने निर्णय गरेका छौँ,’ सुवेदीले तीतो यथार्थ औँल्याउँदै भने, ‘बाँकी तीनवटा देश (भारत, चीन र रुस) मा हाम्रा राजदुत नै छैनन् !’

एकातिर ब्रिक्सका संस्थापक सदस्य रहेका ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबाट दूतावास बन्द गर्ने आत्मघाती निर्णय गर्ने, अर्कातिर ब्रिक्सका निर्णायक शक्ति केन्द्रहरू नयाँ दिल्ली, बेइजिङ र मस्कोमा महिनौँसम्म राजदूत पद खाली राख्ने सरकारको शैलीमाथि सुवेदीको कडा कटाक्ष छ ।

‘जुन देशमा हाम्रा राजदूत नै छैनन् र जहाँका मिसनहरू हामी आफैँ हटाउँदै छौँ, ती देशहरूले हामीलाई आफ्नो शीर्ष मञ्चमा किन र कसरी बोलाउँछन् ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

न कुनै कुटनीतिक नोट, न राजदूतहरूको सक्रियता, न त मन्त्रालयको कुनै स्पष्ट कार्ययोजना, यस्तो संस्थागत शुन्यताबीच बसेर निमन्त्रणा नआएकोमा रुवावासी गर्नु कुटनीतिक दरिद्रताबाहेक केही नभएको उनको ठहर छ ।

२०१६ को गोवा र २०२६ को दिल्ली

नेपालमा धेरैजसो विश्लेषकहरूले वर्तमान अनुपस्थितिलाई सन् २०१६ को गोवा ब्रिक्स सम्मेलनसँग तुलना गर्दै भारतको नेपाल नीति बदलिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ब्रिक्स–बिमस्टेक आउटरिच सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । तर सुवेदी यसलाई इतिहासको अपव्याख्या मान्छन् ।

‘त्यतिबेला प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष थियो । त्यसैले भारतले बिमस्टेकलाई जोड्ने संस्थागत आधार भएकाले नेपाल त्यहाँ पुगेको हो,’ सुवेदीको भनाइ छ । त्यसलाई आजको दिल्लीसँग जस्ताको तस्तै तुलना गर्नु वर्तमानको कमजोरी लुकाउने प्रयास मात्र हो ।

एक दशकको अन्तरालमा ब्रिक्स पूरै बदलिएको छ । यो अब पाँच देशको क्लबबाट विस्तार भएर इरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपियाजस्ता शक्तिहरूको रणनीतिक थलो बनेको छ। सुवेदी भन्छन्, ‘विश्व यति तिब्र गतिमा परिवर्तन भइरहँदा नेपाल भने विगतमा म्याद गुज्रिसकेका मञ्चहरूसँग अनावश्यक भावनात्मक लगाव राखेर बसिरह्यो ।’

नेपालको कूटनीतिक जडतामाथि प्रहार गर्दै उनी थप्छन्, ‘असंलग्न आन्दोलन र सार्क जस्ता संस्थाहरू, जसको कुटनीतिक र प्राविधिक पुनस्र्थापनाको सम्भावना लगभग शून्य छ– तिनीहरूमा भने बडो भावनात्मक रूपमा अल्झिने, तर बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुसार आएका नयाँ आउटफिटहरू ब्रिक्स, एससिओ, बोआओ प्रति हामी पूरै अनभिज्ञ हुने ! अनि कसरी बन्छ कुटनीतिक सान्दर्भिकता ?’

भारत–चीन संवादको नयाँ अध्याय

दिल्ली ब्रिक्सको समीक्षा गर्दै सुवेदीले विश्व राजनीतिमा भारतको बढ्दो वजनलाई एउटा ऐतिहासिक परिघटनासँग तुलना गरेका छन् ।

सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस स्वयं उपस्थित हुनु र रुस तथा चीन दुवैले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा भारतको स्थायी सदस्यताको दाबीलाई समर्थन गर्नु सामान्य घटना थिएन ।

सुवेदी भन्छन्, ‘संसारको पहिलो पपुलेसन र सभ्यताको केन्द्रको रूपमा रहेको भारतलाई राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा स्थायी रूपमा लिएर नगएसम्म अब राष्ट्रसङ्घकै अर्थ नहुन सक्छ भन्ने कुरा यसपालि महशुस भएको देखियो । सन् १९७१ मा जसरी अमेरिका र रुसले इन्डोर्स गरेर चीन राष्ट्रसङ्घमा भिटोसहित पुगेको थियो, अहिले त्यो स्थितिमा भारत पुगिरहेको देखिन्छ ।’

यसको सोझो अर्थ हो– नेपालको दक्षिणमा अब केवल एउटा छिमेकी मात्र छैन, विश्व व्यवस्थालाई पुनर्भाषित गर्ने नयाँ महाशक्ति खडा भएको छ । यस्तो शक्तिशाली भारतसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अब पुरानै संकीर्ण चस्माबाट हेरेर नपुग्ने उनको तर्क छ ।

यसैगरी, ब्रिक्सको साइडलाइनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको उच्चस्तरीय भेटवार्ता र सीमा क्षेत्रमा तनाव शिथिलीकरणको समझदारीलाई सुवेदीले नेपालका लागि नयाँ कुटनीतिक अवसरका रूपमा व्याख्या गरे ।

‘भारत र चीनको जुन तनाव शिथिलीकरणको परिस्थिति देखियो, त्यो आफैँमा हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धको रिक्यालिब्रेशनका लागि एउटा महत्वपूर्ण वातावरण हो,’ सुवेदीले भने, ‘कम्तीमा आजको दिनमा भारत र चीन अलग–अलग भूमिकामा नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने परिस्थितिमा छैनन् । त्यो हाम्रा लागि धेरै ठूलो उपलब्धि हो ।’

तर नेपालको कमजोरी औँल्याउँदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘दुई छिमेकी मिल्दै गर्दा अब उनीहरूबाट हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि हामी के चाहन्छौँ, त्यो हामीले स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ। ‘ह्वाट डु वी निड’ भन्ने नै स्पष्ट नभएपछि हामीले केही पनि स्थापित गर्न सक्दैनौँ ।’

नेपालको ‘आवेगको कूटनीति’

नेपालमा परराष्ट्र नीतिलाई घरेलु राजनीतिको सस्तो राष्ट्रवादसँग मिसाएर ‘आवेगको कूटनीति’ चलाउने प्रवृत्तिको सुवेदीले कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । भारतसँग खटपट हुनासाथ काठमाडौंमा अव्यावहारिक सपना बाँड्ने पुरानो रोगको चिरफार गर्दै उनले भने ‘आपूर्ति प्रणाली र मेरिटाइम कनेक्टिभिटीमा भारतको प्रतिस्थापन चाइनाबाट हुन सक्दैन । पहिले जसरी आवेगमा आएर भाष्य स्थापना गरियो। कोलकातालाई विस्थापन गर्न हामी चीनको छोङछिङको रिभरपोर्ट प्रयोग गरेर ५ हजार मिटरभन्दा अग्ला तीनवटा नाका पार गरी नेपालमा तेलका ट्याङ्कर लिएर आउँछौँ भनेर बाहुबली भएको पनि त हामीहरू नै हौँ !’

व्यावहारिक र प्राकृतिक रूपमा असम्भव कुरामा आवेगमा आएर कुटनीतिक भाष्य निर्माण गर्न नहुने सुवेदीको सुझाव रहेको छ ।

‘भारतसँग नेपालको निर्भरता प्राकृतिक हो । गङ्गाको विशाल मैदानमा आउने बाढी र खडेरी सीधै नेपालका नदीहरूसँग जोडिएको छ । भारतको जियोपोलिटिक्स र जियोस्ट्राटेजीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाल भारतका लागि कमजोर कडी पनि हो,’ सुवेदीले स्पष्ट पारे, ‘गङ्गा मैदानमा भारतले जे जति बाढी र खडेरीको विपद् भोग्नुपर्छ, त्यसमा नेपालको प्राकृतिक योगदान छ । त्यसकारण नेपालप्रति भारत बढी पोसेसिभ र संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो ।’

जब भारतका लागि नेपाल यति संवेदनशील भूगोल हो भने, भारतले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउन नेपालबाट उच्चस्तरको विश्वसनीयता र पूर्वानुमानयोग्यता खोज्छ, जुन नेपालले दिन सकेन ।

कुटनीतिमा विचलन

सुवेदीले औँल्याएको ‘कुटनीतिक विश्वसनीयताको अभाव’ लाई पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको अपरिपक्व कार्यशैलीले थप पुष्टि गर्छ ।

कुटनीतिक वृत्त र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको पछिल्लो कूटनीतिक आचरणमाथि उठाएका केही गम्भीर सवालहरू ब्रिक्समा नेपाल नबोलाइनुको घरेलु पृष्ठभूमि बुझ्न पर्याप्त छन् ।

पहिलो सरकारले मुख्य गरी प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणका बखत प्रधानमन्त्री तहबाट ‘आफ्नो हैसियत नमिल्ने’ भन्दै भेटवार्ता गर्न देखाइएको अनिच्छाले नयाँ दिल्लीमा नकारात्मक कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गर्‍यो । यस प्रकारको प्रोटोकलको संकीर्णताले नेपाल ढोका बाहिर नै रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्को भनेको रणनीतिक महत्त्वका देशहरूमा राजदूत नै खाली गर्नु साथै नयाँ नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु पनि आवश्यक संवाद र औपचारिक कुटनीतिको माध्यम नै टुटेको हुनसक्छ । अपरिपक्व सार्वजनिक अभिव्यक्तिः तथ्य र पूर्वतयारीबिना सार्वजनिक मञ्चहरूबाट सीधै भारत, चीन र अमेरिकालाई जलवायु प्रदूषणको दोष थोपर्ने तर वार्ताको टेबुलमा कुनै प्राविधिक वा नीतिगत प्रस्ताव लैजान नसक्ने विरोधाभास र कमसल प्रयासले पनि काग्रेको हुनसक्छ । अर्को भनेको संकटका बेला मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त मानवीय उद्धार सहयोगलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु वा विदेशी नागरिकको उद्धारमा हेलिकप्टर उडानसम्बन्धी विवाद निम्त्याउनु हुनसक्छ ।

सुवेदीले अन्तर्वार्तामा भनेझैँ, ‘विगत ७–८ वर्षमा हाम्रो कूटनीतिक क्षमता, दक्षता र परिपक्वतामा ह्रास आउँदै आएको हो । जब हाम्रा राजदूतहरू पनि धेरै हदसम्म पोलिटिकल इस्ट्याब्लिसमेन्टको लागि ट्रान्ज्याक्सनल (लेनदेनमुखी) हुन थाले, त्यसले ओभरअल हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावित भयो ।’

कुटनीति पपुलिस्ट स्टन्ट, सामाजिक सञ्जालका भाइरल अभिव्यक्ति वा घरेलु राजनीतिक भाषणबाजीबाट चल्दैन । जब नेपालको राज्य–व्यवहार बाह्य साझेदारका लागि अनपेक्षित, कठोर र अस्थिर देखिन्छ, तब कुनै पनि छिमेकीले नेपाललाई विश्वका महाशक्तिहरू उपस्थित हुने उच्चस्तरीय मञ्चमा निम्त्याउने जोखिम मोल्दैन ।

नेपाल सिङ्गापुर बन्ने कि यमन ?

अरुण सुवेदीले भूराजनीतिक अवस्थितिको उपयोगका सन्दर्भमा विश्व इतिहासलाई चार श्रेणीमा सूत्रबद्ध गरेका छन्, जो नेपालका नीति निर्माताहरूका लागि आँखा खोलिदिने प्रसङ्ग पनि हो ।

सिङ्गापुर र जिबुटीः जसले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई उचित रूपले प्रयोग गरेर समृद्धिको बाटोमा छन् ।

यमन र इथियोपियाः जसले भूराजनीतिक संवेदनशीलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विदेशी शक्तिहरूको युद्धमैदान बने ।

श्रीलङ्का र नेपालः जो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ परिभाषित गर्न नसकी सधैँ अलमल र अनिर्णयमा फसे ।

पानामाः जो अति–उत्तेजना र आवेगमा लाग्दा सार्वभौमसत्ता नै सङ्कटमा पार्ने अवस्थामा पुग्यो ।

सुवेदीकाअनुसार नेपाल अहिले तेस्रो श्रेणी अर्थात ‘अलमल’ मा फसेको छ । नेपालले संविधानमै ‘सबैसँग समान दूरी’ को रोमान्टिक रटान लगायो, जसले गर्दा कुटनीति यथार्थवादी बन्न सकेन ।

‘हामीले के अपेक्षा गर्नु हुँदैन भने नेपालप्रति पाकिस्तान र भारतको बराबर दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन, जो संवैधानिक रूपमा पहिलेदेखि राख्दै आयौँ र त्यसको दुर्गति भोग्दैछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वभौमसत्ता वैधानिक रूपमा बराबर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रयोजनको हिसाबले भुटान र इन्डोनेसिया बराबर हुँदैनन्। अल आर नट इक्वल फर अस !’

भारतले क्वाड र ब्रिक्स दुवैमा सन्तुलन कायम गरेको छ । इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेको छ ।

‘जसरी क्वाडमा पनि भएको भारत ब्रिक्समा पनि रहन सक्छ, इजरायलसित राम्रो सम्बन्ध भएको भारतलाई प्यालेस्टाइनको पनि त्यत्रो ठूलो रिकग्निसन हुनसक्छ, लिनुपर्‍यो नि त त्यसबाट पाठ !’ सुवेदीको सुझाव छ । नेपालले पनि कुनै एउटा ध्रुवमा टाँसिने वा अर्कोसँग तर्सिने होइन, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ‘इस्यु–बेस्ड’ लचिलो कूटनीति अँगाल्नुपर्छ । दिल्लीसँग रणनीतिक संवाद आवश्यक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सम्पन्न भइसक्यो । अब ढोकाबाहिर उभिएर हीनताबोध पाल्ने होइन, नेपालले तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे सुवेदीले स्पष्ट मार्गचित्र प्रश्तुत गरेका छन् ।

पहिलो, अमूर्त भाषण होइन, ठोस जल–व्यवस्थापनः

‘क्लाइमेट जस्टिसको अनन्त सङ्घर्षभन्दा नेपालको जल–उत्पन्न प्रकोप र जलस्रोतको राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ सुवेदीको स्पष्ट धारणा छ ।

भोटेकोसी र त्रिशूलीको बाढीले देखाएको यथार्थ के हो भने, नेपालको पानी र विपद्को सीधा प्रभाव भारतको गङ्गा मैदानमा पर्छ ।

‘प्राविधिकभन्दा पनि पहिले पोलिसी सहमतिका लागि पोलिटिकल र डिप्लोमेटिक लेभलबाटै कुरा हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्रमन्त्रीजी जानुपर्छ कि, जलस्रोतमन्त्रीजी जानुपर्छ कि, प्रधानमन्त्रीजीकै भ्रमण तय हुन्छ कि–तुरुन्त इन्गेजमेन्ट बढाउनुपर्छ ।’

दोस्रो, उच्चस्तरीय दिल्ली भ्रमण र ब्रिक्स एजेन्डाको ‘ओनरसिप’:

सुवेदीका विचारमा नेपालले तत्काल नयाँ दिल्लीसँग उच्चस्तरीय संवाद थाल्नुपर्छ । तर यो भ्रमण विगतको जस्तो केवल औपचारिकता वा परम्परागत गुनासोको पोको बोकेर गरिने भ्रमण हुनुहुँदैन ।

नेपालले भन्न सक्नुपर्छ ‘नेपाल ब्रिक्सको सदस्य होइन, त्यो हामीलाई थाहा छ । तर ब्रिक्सको दिल्ली घोषणापत्रले अघि सारेका जलवायु न्याय, नवीकरणीय ऊर्जा, आपूर्ति श्रृङ्खला र डिजिटल पूर्वाधारका एजेन्डामा नेपालको पूर्ण समर्थन र स्वामित्व छ । यी साझा मुद्दामा नेपाल भारतसँग दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा सहकार्य गर्न तयार छ ।’

यसले नेपाललाई ‘छुटाइएको देश’ बाट ‘एजेण्डाको साझेदार’ बनाउँछ ।

तेस्रो, पुनर्निर्माणमा ‘मगन्ते कुटनीति’ को अन्त्यः

विपद् आउनासाथ विदेशी दातृ निकायहरूसँग हात पसार्ने पुरानो बानी त्याग्नुपर्ने सुवेदीको कडा चेतावनी छ ।

‘पुनर्निर्माण र विकास निर्माणका लागि अहिले मगन्ते हुने सम्भावना म देखिरहेको छु, त्यो चाहिँ नहुन म अनुरोध गर्छु,’ सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले पुनर्निर्माणको नाममा वातावरणलाई अगाडि सारेर विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबीहरूले भए–नभएका शर्तहरू अगाडि ल्याउन सक्छन्, त्यसमा नलागौँ ।’

उनकाअनुसार आन्तरिक निजी क्षेत्र र कर्पोरेट पुँजीलाई नीतिगत सहजीकरण गरेर खुला छाडिदिए बाढीले क्षति पुर्‍याएको अर्थतन्त्र नेपाली आफैँले ५–७ वर्षमा आफ्नै मेहनतले पुनर्बहाली गर्न सक्छन् ।

निमन्त्रणा प्रतिष्ठा होइन, सान्दर्भिकताको परिणाम हो

नेपालले अब कसैले बोलाएपछि मात्र जाने ‘इन्भिटेसन–ड्रिभन’ (निमन्त्रणामुखी) कूटनीति त्यागेर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित ‘इन्ट्रेस्ट–ड्रिभन’ (स्वार्थकेन्द्रित) कुटनीति शुरु गर्नैपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा निमन्त्रणा भनेको कसैले दिने दयाको दान वा प्रतिष्ठाको प्रमाणपत्र होइन, यो त सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो गृहकार्यबाट आर्जन गरेको रणनीतिक सान्दर्भिकताको अनिवार्य परिणाम मात्र हो ।

नेपालको अबको लक्ष्य अर्को पटक कसैले बोलाउला कि नबोलाउला भनेर पर्खिनु हुनुहुँदैन, नेपालको अनुपस्थिति हुँदा स्वयं आयोजकलाई नै त्यो मञ्च अपूरो भएको महसुस हुने गरी आफ्नो रणनीतिक तौल निर्माण गर्नु हुनुपर्छ ।

‘भारतलाई दोष दिनु सजिलो छ, तर भारतले नेपाललाई बोलाउनैपर्ने रणनीतिक कारण दिनु कठिन छ, जुन कारण निर्माण गर्न नेपाल पूर्णतः असफल रह्यो ।’

(परराष्ट्र मामिलाका जानकार विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)