काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरभन्दा पछाडि सार्न संवैधानिक तथा कानुनी आधार नरहेको बताएका छन् ।
शनिबार स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरिको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले महाधिवेशन रोक्नुभन्दा पार्टीभित्र देखिएका असहमति संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले असन्तुष्ट नेताहरूलाई अदालत जानुभन्दा पार्टी कार्यालयमै आएर छलफल र सहमतिको बाटो रोज्न आग्रह गरे । राजनीतिक दलभित्रको विवाद समाधान पार्टी कार्यालयमै खोज्नुपर्ने प्रदीप गिरिको विचार रहेको उनले स्मरण गरे ।
शर्माले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेष अवस्थामा थप छ महिना समय लिन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले कांग्रेसको विधानअनुसार यसपटक थपिएको एक वर्षको अवधि पनि मंसिरमा पूरा हुने बताए ।
‘मंसिरमा हाम्रो थपिएको एक वर्ष पूरा हुन्छ । त्यसैले महाधिवेशन मंसिरभन्दा पछाडि लैजान संवैधानिक र कानुनी आधार छैन,’ शर्माले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया