प्रस्तावित आयुक्तलाई सांसद विष्टको प्रश्न- निर्वाचन आयोगको भुमिका निष्पक्ष छैन, कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद नरबहादुर विष्टले निर्वाचन आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको अनुभूति हुने गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरूप्रसाद वाग्लेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै विगतका निर्णयले आयोगमाथि शंका उत्पन्न गरेको टिप्पणी गरे ।

सांसद विष्टले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित निर्णयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन सत्ताको प्रभावमा परेर निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको आरोप लगाए । नियमित महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई बेवास्ता गर्दै विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिइएको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध परेको उजुरी आयोगले अस्वीकार गरेको बताए ।

उक्त विवाद सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले आयोगकै निर्णयलाई सदर गरेको उल्लेख गर्दै विष्टले नेपालका संवैधानिक संस्थाहरूले सत्ताको दबाबमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाए । उनले निर्वाचन आयोग र अदालत दुवै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गलत निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।

सुनुवाइका क्रममा विष्टले निर्वाचन खर्चको विद्यमान सीमा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको पनि बताए । उनले हाल कायम ३० लाख रुपैयाँसम्मको खर्च सीमा पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय दलहरूको निर्वाचन खर्चको केही हिस्सा राज्यले नै व्यहोर्ने र त्यसको अनुगमन निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्न सुझाव दिए । उनका अनुसार यस्तो प्रणाली लागू भए निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ ।

उनले मतदाताको बसाइँसराइ र मतदान व्यवस्थाका कारण उम्मेदवारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरेको पनि बताए । आफ्नो गृह निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गर्ने मतदातालाई मतदानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा लैजानुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारको खर्च बढ्ने गरेको उनको भनाइ थियो । मतदाता रहेको स्थानमै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए निर्वाचन खर्च उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने उनले बताए ।