काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका मुख्य सचेतक युवराज दुलालले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदप्रति जवाफदेही बन्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकार गठनको सय दिन पूरा भएसँगै ‘मधुमास’ अवधि समाप्त भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तत्काल संसदमा उपस्थित भएर जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
दुलालले बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकारले आलोचना र प्रश्न सुन्नु तथा त्यसको जवाफ दिनु संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराउँदै सरकार प्रश्नबाट भाग्न नहुने बताए ।
उनले सरकारकै तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा महँगी दोब्बर बढेको उल्लेख गर्दै यसको प्रत्यक्ष असर गरिब, मजदुर र साना व्यवसायीमाथि परेको बताए । कर्मचारीको तलब बढाइए पनि आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्न र विचौलिया नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको उनको आरोप थियो ।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा मानव अधिकार आयोगले प्रश्न उठाएका व्यक्तिलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै दुलालले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए । गृहमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको र गम्भीर कानुनी मुद्दामा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको आरोप लगाउँदै उनले संसदमा स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे ।
सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनले पूर्वसूचनाविना होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका सुकुम्बासीले खानपिनसमेत नपाएको खबर आएको बताए ।
दुलालले खर्च कटौती र मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णयको स्वागत गरे पनि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै सल्लाहकारहरूको भीड बढाइएको भन्दै आलोचना गरे ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति, विश्वविद्यालयमा दलीय आधारमा गरिएको नियुक्ति तथा राजस्व सचिवको सरुवाजस्ता निर्णयले सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो ।
उनले संसद सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीहरूले संसदको रोष्ट्रमबाट सांसदलाई धम्काउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रअनुकूल नभएको बताए ।
दुलालले सञ्चार माध्यममाथि राज्य संरक्षित ‘पार्किङ आतंक’ मच्चाइएको, ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनका अधिकार कुण्ठित गरिएको तथा शान्तिपूर्ण आलोचनालाई दण्डित गर्ने शैलीले तानाशाहीको संकेत दिएको आरोप लगाए ।
नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डमा रहेको विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्दै उनले संवैधानिक अंगहरूलाई बालुवाटारबाट नियन्त्रण गर्न खोजिएको र कर्मचारी प्रशासनमा आतंक सिर्जना गरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया