काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम असुली अभियानलाई तीव्रता दिँदै हालसम्म ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार १३१ रुपैयाँ असुल गरेको जनाएको छ ।
शनिबार सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न बक्यौता असुली अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको बताए ।
उनका अनुसार सरकारले एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयन गर्दै आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई कर छुट, सहुलियत र अन्य मौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले किसानको मागअनुसार गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । धान खरिदमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानका लागि १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र हालसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
दुग्ध किसानको बक्यौता भुक्तानीमा पनि प्रगति भएको सरकारको दाबी छ । वैशाख १७ सम्म ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा हालसम्म ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । दुग्ध विकास संस्थानको वित्तीय अवस्था सुधार गर्दै बाँकी रकम पनि क्रमशः भुक्तानी गरिने उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजस्व सुधारका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । हालसम्म १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाई स्थापना गरिएको छ भने ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषज्ञ तालिम प्रदान गरिएको छ ।
आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारका लागि राहत कार्यक्रमअन्तर्गत ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको, ३५ शहीद परिवारलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ जीवननिर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइएको तथा ३३ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट छनोट भएका १७ हजार श्रमिकमध्ये १५ हजार जनाले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गरेको सरकारको दाबी छ । साथै सरकार गठनपछि १२३ प्रतिष्ठान र १ लाख ३६ हजार ५७५ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर समयमै नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गराइएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया, राजस्व प्रशासनको पुनर्संरचना तथा ई-पेन्सन भेरिफिकेसन, अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन लगायतका डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको सरकारको दाबी छ ।
सरकारका अनुसार यसले सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, सहज र समयबद्ध बनाउनुका साथै व्यापार लागत घटाउन र राजस्व प्रशासन सुदृढ गर्न सहयोग पुगेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया