काठमाडौं । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई पुनः जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको ‘खैरो सूची’ मा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।
गैरकानुनी धनलाई वैध बनाउने सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने सवालमा नेपालको फितलो प्रयास पुनः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर भएको छ ।
फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्नएफएटीएफको उच्चस्तरीय बैठकले नेपालको कानुनी तथा व्यावहारिक सुधार अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै नेपाललाई पुनः जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको ‘खैरो सूची’ मा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि समेत नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो । तर नेपालले त्यसपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको वित्तीय प्रणालीको विश्वसनियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा ठोस कदम चाल्न नसकेको हो । आर्थिक प्रणालीमाथि सरकार र सम्बद्ध निकायहरुले ठोस सुधार देखाउन नसक्दा संकट थप लम्बिएको हो ।
११ प्रभावकारिता र ४० प्राविधिक सूचकमा नेपाल अनुत्तीर्ण
विश्वभरको अवैध धन ओसारपसार र वित्तीय अपराध अनुगमन गर्ने अन्तरसरकारी निकाय एफएटीएफले कुनै पनि देशको वित्तीय स्वास्थ्य जाँच्न प्रभावकारिताका ११ वटा र प्राविधिक पक्षका ४० वटा कडा सूचकहरूलाई आधार मान्ने गर्छ । तर, नेपालले नीतिगत कागजपत्र तयार गरे पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन र कानुनी कडिकडाउमा कमजोरी देखाउँदा यस पटक पनि ती सूचकहरूमा खरो उत्रिन सकेन ।
वित्तीय कारोबारहरूको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने प्रणालीको अभाव र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फितलो नियन्त्रण हुनु नै नेपालको मुख्य कमजोरी बनेको छ ।
आईएमएफको कारण जोगिएको थियो नेपाल
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको यो गम्भीर घेरामा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण सूचीमा परेको थियो, जहाँबाट मुक्ति पाउन मुलुकलाई झण्डै ६ वर्ष लागेको थियो ।
विशेष गरी सन् २०१२ मा नेपाल आर्थिक रूपमा विश्व समुदायबाटै बहिष्कृत हुने ‘कालो सूची’ (ब्ल्याक लिस्ट) को संघारमै पुगेको थियो ।
त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपालको सुधार प्रतिबद्धतामा जमानी बसिदिएकै कारण देश ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको थियो । आईएमएफकै कडा मार्गनिर्देशन र नीतिगत सुधारपछि सन् २०१४ मा नेपाल खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन सफल भएको थियो । तर, एक दशकअघि प्राप्त गरेको त्यो साखलाई जोगाउन र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन त्यसयता भएका प्रयासहरू पूर्ण रूपमा अपर्याप्त साबित भएका छन् ।
पेरिस बैठकले सुल्झाएका यी उपायहरु
पेरिस बैठकले नेपाललाई खैरो सूचीबाट मुक्त हुनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत दिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार अब नेपालसँग पुरानै शैलीको ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन । विश्वव्यापी मञ्चमा आफ्नो वित्तीय विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न नेपालले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने पेरिस बैठकको सुझाव रहेको छ ।
विज्ञहरुका अनुसार नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट माथि उठाउन देशमा बनेका कानुनहरु केवल कागजमा मात्र सीमित नगरी त्यसलाई व्यवहारमा कडाइका साथ लागू गर्न भनेको छ ।
यसैगरी बैंकिङ तथा गैर–बैंकिङ वित्तीय कारोबारहरूको सुक्ष्म र प्रविधिमैत्री अनुगमन गर्ने साथै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र जस्तैः घरजग्गा, सुनचाँदी व्यवसाय र अवैध हुन्डी कारोबार जस्ता बढी जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा कडा निगरानी कायम गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।
यी क्षेत्रमा ठोस र परिणाममुखी सुधार नगरे आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र बदनामी मात्र बढ्ने छैन, वैदेशिक लगानी, सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा समेत नेपालले गम्भीर नाकाबन्दी र संकटको सामना गर्नुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुको चेतावनी रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया