काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा हतार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । मंगलबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पर्याप्त अध्ययन र उजुरीकर्तासँग छलफल नगरी निर्णय प्रक्रियामा जानु उपयुक्त नहुने बताइन् ।
पद्मा अर्यालले कार्ययोजना र उजुरीहरू भर्खरै प्राप्त भएको अवस्थामा अध्ययनका लागि समय नदिई सबै प्रक्रिया टुङ्ग्याउन खोजिनु रहस्यमय भएको टिप्पणी गरिन् ।
उनले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र विज्ञता मूल्याङ्कन गर्न परिषद्मा छलफल भएका अन्य उम्मेदवारहरूको विवरण पनि समितिलाई उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।
उनले उजुरी अध्ययन गर्ने र उजुरीकर्ताका गुनासा सुन्ने पर्याप्त समय नदिई हतारमा निर्णय गर्दा समितिको गरिमा कमजोर हुने धारणा राखिन् । संवेदनशील विषयमा गम्भीर छलफल र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संवैधानिक परिषद्मा ६ जनाको नाम गएको चर्चा भए पनि कुन आधारमा अन्तिम नाम छनोट गरियो भन्ने विषयमा समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् ।
अर्यालले प्रधानमन्त्रीले योग्यता र विज्ञताको कुरा उठाएको उल्लेख गर्दै अन्य उम्मेदवार र प्रस्तावित व्यक्तिको कागजात तुलना गरेपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने धारणा राखिन् । समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरे कार्यपालिकाको छायाँजस्तो मात्र देखिने चेतावनी दिँदै उनले रातभर अध्ययन गरेर भए पनि भोलि वा पर्सि परिपक्व निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने बताइन् ।
उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राखेको असहमति वा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सम्बन्धी विषयमा पनि समिति सुसूचित हुनुपर्ने जिकिर गरिन् । समितिको निर्णय कार्यपालिकाको आदेश पालना गर्ने औपचारिक माध्यम मात्र बन्न नहुने भन्दै प्रक्रियागत त्रुटि नगरी गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया