काठमाडौं । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् ।
सरकार अपारदर्शी र एकलौटी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर आन्दोलनकारीहरूलाई छलफलमा आमन्त्रण गरेको थियो । तर, जेठ १ गते २५ जना आन्दोलनकारी र अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन् ।
वक्तव्यमा उनीहरूले नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेका छन् । साथै, जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनमा सहभागी धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि झुट्टा मुद्दा खेप्न बाध्य रहेको, शहिद परिवारले न्याय नपाएको तथा घाइतेहरूको उचित व्यवस्थापन नभएको बताएका छन् ।
उनीहरूले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरी सरकारले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा एकपक्षीय रूपमा छलफल अघि बढाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया