काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार आउन नसकेको नेकपा एमालेका सांसदहरूले आरोप लगाए ।
प्रतिनिधिसभामा बिहीबार भएको छलफलका क्रममा उनीहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शासकीय स्वरूप, आर्थिक तथा सामाजिक कुनै पनि कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नभएको आरोप लगाएका हुन् ।
एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले जनताको भरोसा, अपेक्षा र प्रश्नको जगमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । उनले देश आर्थिक परनिर्भरताको भारीमा थिचिएको उल्लेख गर्दै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र र दृढ संकल्प नदेखिएको आरोप लगाए । उत्पादनबिनाको बजार र वितरणको सपना केवल भाषणमा मात्रै सीमित हुने उनको भनाई छ । उनले नेपाली उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बाटो समात्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुशासन त्रासबाट नआउने उल्लेख गर्दै बलियो प्रणाली र पद्धतिबाट सम्भव हुने बताए । उनले समाजको एउटा वर्ग भोकै, अपमानित र उपेक्षित रहँदासम्म भौतिक विकासले मात्रै समृद्धि नआउने उल्लेख गरे । उनले संविधान संशोधन केवल संशोधनकै लागि मात्रै गर्न नहुनेमा जोड दिए । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारको रक्षा गर्दै अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने बताए । बहुमतको गणितले मात्रै संविधानका अक्षर कोर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रको साझा भावना र सहमतिले मात्रै स्थायित्व दिने बताए ।
उनले भने, ‘यो सरकार जुन जनअपेक्षा, भरोसा र प्रश्नको जगमा उभिएको छ, त्यसैको आधारमा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम त्यही गरिमा र उचाइको हुनेछ, भन्ने अपेक्षा थियो । तर त्यो उचाइको आशा, उत्साह र भरोसा जगाउने कार्यक्रमहरुसंग मेरो भेट भने भएन । म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यो नीति तथा कार्यक्रम, के तपाईँहरूकै प्रश्न, दाबी, वाचाहरु र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरि आएको छ ? प्रारम्भमै संविधान संशोधनको कुरा उल्लेख छ, संविधान संशोधन केवल संशोधनको लागी होइन, जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको कसीमा राखेर अग्रगमनको लागी हुनुपर्छ न की पश्चगमको लागी । यो संविधान केवल अक्षरहरूको सङ्ग्रह होइन, रगत र पसिनाले लेखिएको साझा सहमतिको दस्ताबेज पनि हो । यो राष्ट्रिय एकता र साझा मनोवैज्ञानिक भाव धारालाई जोड्ने कडी पनि हो । गणितले संशोधन त गर्ला तर साझा भावनाले मात्रै स्थायित्व दिन्छ । संविधानका अक्षरहरू बहुमतको गणितले मात्रै कोरिनु हुँदैन । त्यसमा राष्ट्रको साझा ढुकढुकी र सहमतिको रङ्ग पनि भरिनुपर्छ । तवमात्रै त्यो कालजयी र साझा बन्न सक्छ । हामी बहस गर्छौ, देश किन बनेन, विमर्श गर्छौँ, लामा लामा दाबीहरू पेस गर्छौ, नैतिक शिक्षा बाँड्छौँ र जनतासँग अर्को वाचा गर्छौँ । हामीले कहिल्यै बस्तुगत हिसाब गरेनौँ, आखिर बन्यो चाहिँ कति र कस्तो ? के के छन्, बन्न बाँकी ? हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ की आर्थिक परनिर्भरता एउटा नमिठो इतिहास र बाध्यता दुवै बनेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएर कुनै पनि देश समृद्ध भएको इतिहास विश्वमा कहीँ पनि छैन । दुखको कुरा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र र ढृड संकल्प कतै देखिँदैन । यो अपमानपूर्ण परनिर्भरताको भारी बोकेर देश गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । बजारको कुरा गर्छौ र वितरणको सुन्दर सपनाहरू बाँड्छौँ तर प्रश्न उठ्छ, जब उत्पादन नै छैन, तब बजार र वितरणको सपना मात्रै बाँडेर हुन्छ के ? अब अरूले देखाएको बाटोमा होइन, अरूले दिएको उधारो उज्यालोमा पनि होइन, अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको नेपाली बाटो निर्माण गरौँ, त्यो हो उत्पादनको बाटो । विकासका लागी सुशासन अपरिहार्य छ, तर सुशासन राज्यको दमन वा त्रासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन, बन्दुक देखाएर वा जेल देखाएर मात्रै हुँदैन, यसको लागी बलियो प्रणाली र पद्धतिको विकास आवश्यक हुन्छ । विधि र थितिमा स्थापित सुशासन नै दीर्घकालीन बन्न सक्छ । हामी प्राय संविधान, सुशासन, विकास र समृद्धिका बहसहरूमा केन्द्रित हुन्छौँ, तर माटो र भौतिक संरचनाको कुरा गरिरहँदा हामीले छुटाइरहेका हुन्छौँ, त्यो हो मान्छे । यदि समाजको एउटा तप्का भोकै छ, एउटा वर्ग अपमानित छ र अर्को क्षेत्र उपेक्षित छ भने ती चिल्ला सडकहरूको के अर्थ ? समृद्धिको अर्थ भौतिक विकास मात्रै होइन, बरु प्रत्येक मान्छेको आत्मसम्मान वृद्धि गर्नु पनि हो । जबसम्म कुनै पनि नागरिकको मनमा यो देश मेरो पनि हो र ? भन्ने संशय भइरहन्छ, तबसम्म हाम्रो विकास अधुरो नै रहिरहन्छ । सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्नु भनेको अर्को एउटा अप्रिय संर्घषलाई निम्तो दिनु हो । त्यसैले हामीले केवल नारामा मात्रै होइन, नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा नै यो विभेदको खाडल पुर्न ढिलो गर्न हुँदैन ।’
एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नीति तथा कार्यक्रमप्रति उदासीन देखिएको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सुन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यसो नभएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम सरकार आफैँले लेखेको हो कि कतैबाट ल्याइएको हो ? भन्ने प्रश्न उठाए । । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संविधानवादको आधारमा नआएको आरोप लगाउँदै उनले यसको राजनीतिक आधार र मान्यता स्पष्ट नभएको दाबी गरे । उनले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, शहीद र आन्दोलनका योद्धाहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा सम्मानपूर्वक स्मरण नगरिएको भन्दै खेद व्यक्त गरे । उनले सरकारको लोकतन्त्र र शासकीय स्वरूपबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नआएको भन्दै संविधान संशोधनको बहसले थप संशय सिर्जना गरेको उल्लेख गरे । साथै, संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने जिम्मा “राजा आऊ देश बचाउ” भन्ने व्यक्तिलाई दिइएको आरोप समेत लगाए ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा मलाई लागको थियो, यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ, होला । कहीँ कतै केही कमजोरी रहे कि सच्याउनुपर्ने विषय छन् की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन जनमत प्राप्त गरेको छ, त्यसअनुसार जनअपेक्षालाई साकार पार्नको लागी गम्भीर रूपमा यसलाई लिनुहुन्छ होला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, तर जुन प्रकारको नैराष्यता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको उदासीनता देखियो, यसप्रति म खिन्न भए । यो नीति तथा कार्यक्रम त सरकारको हो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकारकै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन उदासीन र नैराश्य ? यो प्रश्नले मलाई गम्भीर बनायो, एक छिनपछि प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नुभयो, मलाई लाग्यो कतै बाहिर जानुभयो होला, एक छिनमा आउनुहोला तर आउनुभएन । यसले दुई वटा प्रश्नहरू नेपाली जनताको मनमा सिर्जना गरेको छ । पहिलो कुरा यो नीति तथा कार्यक्रम सरकारले लेखेकै होइन, कतैबाट लेखेर आएको हो । उहाँहरूलाई मतलब छैन, यसप्रति । यसको कुनै जिम्मेवारी लिनु छैन । यो प्रश्न र संशय सिर्जना गरेको छ । यसप्रति उहाँहरूको कुनै चासो छैन । हामीले जे गर्नु छ, यस नीति तथा कार्यक्रमप्रति, सदनप्रति, संविधानप्रति यो कुनै ठुलो कुरा होइन, हामीले जे बोल्छौँ, जे गर्छौ, त्यही हो भन्ने किसिमले अगाडी बढिरहनुभएको छ भन्ने देखाएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । यसले राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई समाउनुपर्छ । त्यसका आधारमा यो नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । तर यो संविधानवादबाट ल्याइएको छैन । यसको राजनीतिक मान्यता के हो ? यसको राजनीतिक आधार के हो ? त्यो कुरालाई यसले उल्लेख गर्दैन । यो नीति तथा कार्यक्रमले जेनजी आन्दोलनलाई सम्झेको छ, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । तर आज हामी जुन सदनमा छौँ, जुन व्यवस्थामा छौँ, त्यो सदन, यो संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले स्थापित गरेको व्यवस्था हो । त्यसका योद्धाहरूलाई, शहीदहरूलाई सम्झिनुपर्छ की पर्दैन ? यसप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु र संशोधन गर्न माग गर्दछु ।’
एमाले सांसद क्षितिज थेवेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट वैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित नभएको बताए । राजस्व नीति के हो ? उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार के हो ? भन्ने आधार नै उल्लेख नभएको उनको भनाई छ । उनले रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका कहाँ छ ?” भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे । उनले डिजिटाइजेशनलाई मात्रै आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनमा आधारित उद्यमशीलतामार्फत बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । नेपालका तीनमध्ये दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा विमानस्थललाई वैदेशिक रोजगार र अर्को विमानस्थललाई पर्यटन केन्द्रित बनाइ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप घटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘आज देश कता छ, कहाँ उभिएको छ, अब कता जाने हो ? सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई स्पष्ट, वैचारिक, आर्थिक र संरचनात्मक दिशा दिन सकेको छैन । लोक कल्याणकारीको मूल मर्मलाई यो कार्यक्रमले आत्मसाथ गरेको हो की अस्वीकार गरेको हो ? संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र यस नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ प्रतिविम्ब छ ? यदि छैन भने सरकार के नवउद्धारवादी आर्थिक नीतिको दिशामा अगाडी बढ्न खोजेको हो ? राजस्व नीति के हो ? उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार के हो ? रोजगारी सिर्जनाको स्पष्ट खाका कहाँ छ ? सरकारले रूपान्तरणकारी सुधार के कुरामा गरेको छ ? डिजिटलाईजेशन रूपान्तरणकारी सुधारको कुरा गरिएको छ, डिजिटलाईजेशन आवश्यक छ, प्रविधिमैत्री शासन पनि आवश्यक छ, तर डिजिटलाईजेशनले मात्रै अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुँदैन । प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवद्र्धक उद्यमशील उपयोगबिना दरिलो अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव छैन ।’
उनीहरूले गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ठोस कार्यक्रम नआएको बताए । नीति तथा कार्यक्रम केवल घोषणामैत्री मात्रै बनेको उनीहरूले टिप्पणी गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र केहीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न नसकेको उनीहरूको भनाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया