काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकार र प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्यालले सरकार निर्माणको मुख्य थलो संसद नै भएकाले सरकारले यसको गरिमा र उत्तरदायित्वलाई बिर्सन नहुने बताइन् ।
उपनेता अर्यालले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा आफैँ समय माग गरेर महत्त्वपूर्ण विषय र घटनाक्रमबारे जानकारी गराउने परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
विशेष गरी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत बनाउन सरकारले संसदीय छलफललाई महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको मात्र नभई सिङ्गो राज्यको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यसको प्रमुख हुनुको नाते प्रधानमन्त्री छलफलमा बस्ने, सांसदहरूका सुझाव सुन्ने र उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने गर्नुपर्छ ।’
संसदीय अभ्यासमा छलफलबाट भाग्ने, प्रश्नको सामना नगर्ने र संसदलाई बेवास्ता गर्ने व्यवहार शोभनीय नहुने बताउँदै उनले यस्तो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे ।
आफूलाई निर्माण गर्ने संस्था (संसद) प्रति जिम्मेवार बन्न र सरकारको एक वर्षे मार्गचित्रका रूपमा रहेको नीति तथा कार्यक्रमलाई गहन छलफलमार्फत पूर्णता दिन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया