लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी, साउन १ देखि नयाँ संरचना लागू गर्ने योजना

लोकपथ
91
Shares

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने तयारी सुरु गरेको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी नयाँ प्रशासनिक संरचना लागू गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताएका छन् ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन टुङ्ग्याइनेछ र साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार सेवा प्रवाह सुरु गरिनेछ ।

हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । चालु खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।

यसैबीच, यातायात सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयमार्फत सेवा दिने व्यवस्था अघि बढाउने प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका समस्या र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेलले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा बजेट अभावका कारण समस्या देखिएको जानकारी दिँदै करिब ४०० आयोजनामा असर परेको बताए । उनले सम्पन्नतर्फ उन्मुख आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चुर्णबहादुर ओलीले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षणसँग जोडेर पानी रिचार्ज जोन विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएकाले न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले घरेलु कार्यालयमार्फत यातायात सेवा दिने तयारी गर्नुपर्ने र उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास, सहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, युवा तथा खेलकुद र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?