काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै कार्यपालिकाको प्रभावमा न्याय सम्पादन हुने खतरा बढेको बताएका छन् ।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संवैधानिक परिषद्को नाममा गरिएको पछिल्लो सिफारिस प्रक्रियाले सर्वोच्च अदालतको इतिहास, परम्परा र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै चुनौती खडा गरेको आरोप लगाए ।
मिश्रले भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा भएका आगलागीका घटनामा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू नष्ट भएको प्रसंग स्मरण गर्दै अहिलेको सिफारिस प्रक्रिया अझै चिन्ताजनक बनेको बताए । उनका अनुसार लोकतन्त्रको अन्तिम रेफ्री मानिने अदालत नै पक्षपातको घेरामा पर्नु गम्भीर विषय हो र यसले न्यायप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा छ ।
उनले बैठकमा भने, ‘भदौ २४ गते सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतमा रहेका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू खरानी भएको बेला संवैधानिक परिषद्को नाममा भएको निर्णय र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसले अदालतको इतिहास र परम्परा विपरीत डर पैदा गरेको छ। कार्यपालिकाको इशारामा न्याय सम्पादन हुने परम्पराको जग बस्न थाल्छ कि भन्ने आशंका छ ।’
सांसद मिश्रले सरकारलाई मानवअधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षणमा गम्भीर बन्न पनि आग्रह गरेका छन् । साथै, १५ दिनको समय नदिई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाइएको घटनालाई समेत उनले मानवअधिकारविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया