शिक्षा समितिमा सांसदहरुको प्रश्न : विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई समेट्ने योजना के छ र ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले सरकारसँग विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा समेट्ने योजना माग गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले लाखौँ बालबालिका अझैपनि विद्यालय शिक्षा बाहिर रहेको बताएका हुन् । उनीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउने सरकारको ठोस योजना सांसदहरुले माग गरे । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले माध्यमिक तहका अझै १३ प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको बताइन् ।

उनले विद्यार्थी भर्ना अभियानमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने स्पष्ट योजना माग गरीन् । उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी बालबालिकाको शिक्षाको अवस्था अन्योलपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले यसबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताउँदै विद्यालय शिक्षा विधेयकको संसदमा कहिले पेश गर्ने भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरिन् ।

यता नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले सामुदायिक विद्यालयको प्लस टु तहमा विज्ञान शिक्षाको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले आउँदो दशक विज्ञान र प्रविधिको भएकाले विज्ञान शिक्षाका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण अपरिहार्य भएको बताए । उनकाअनुसार मध्यपहाडी ३१ जिल्लाको सर्वेक्षणमा केही जिल्लामा विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी शून्य रहेको अवस्था भेटिएको छ ।

हिमाली र मध्यपहाडी जिल्लाहरू विज्ञान तथा प्रविधिको हिसावले रेड जोनमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कक्षा ८ देखि नै विज्ञान, अंग्रेजी र गणित विषयमा अतिरिक्त जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका नेपालका कलेजहरूको शुल्क, पूर्वाधार, पठनपाठन शैली र गुणस्तरमाथि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

त्यसैगरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निशुल्क शिक्षा उल्लेख भएपनि अनिवार्य शिक्षा स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको भन्दै आलोचना गरे । उनले हालसम्म करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको उल्लेख गर्दै एक वर्षभित्र ती बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउन सरकारसँग स्पष्ट योजना छ वा छैन भन्ने प्रश्न गरे ।

सरकारको विद्यालय मर्ज गर्ने नीतिले ग्रामीण र विपन्न परिवारका बालबालिका झन् शिक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो । उनले हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी नभएको, उच्च शुल्क लिएको लगायतका बारेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए । हप्तामा दुई दिन दिने बिदाका कारण पनि पठनपाठनमा असर परेको सांसहरुको भनाई थियो ।