काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन र सुकमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।
अर्थ समितिमा बोल्दै उनले हाल बाढी जोखिमका कारण नदी किनारका बस्तीबाट विस्थापित नागरिकहरूलाई काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थान कीर्तिपुर, भक्तपुर र नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षित र सम्मानजनक रूपमा राखिएको जानकारी प्राप्त भएको बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार उपत्यका बाहिरका क्षेत्रहरूमा भने स्थानीय तहहरूले आफ्नै पहलमा उद्धार तथा व्यवस्थापनका कामहरू गरिरहेका छन् । वाग्लेले सरकारले सुकमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी विषयलाई विगतमा भएको अत्यधिक राजनीतिकरणबाट बाहिर निकाल्दै स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार वास्तविक सुकमबासीहरूलाई चैत मसान्तभित्र जग्गा प्राप्तिको वातावरण बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अहिले बाढी आउँदै गर्दा नदीका किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूबाट मानिसहरूलाई उद्धार गरेर कसैलाई कीर्तिपुरमा, कसैलाई भक्तपुरमा, कसैलाई नागार्जुनमा एकदमै सम्मानजनक ढङ्गले राखिएको भन्ने रिपोर्टिङ मैले पनि पाएको छु । काठमाडौं बाहिरका बस्तीहरूमा चाहिँ त्यहीँका स्थानीय निकायहरूले आफ्नै पहलमा केही कदमहरू चालेको भन्ने पनि बुझिएको छ । हाम्रो पार्टी र मन्त्रिपरिषद्मा पनि भएको छलफल अनुसार यसलाई अब आगामी दिनमा भूमि प्राधिकरण नै बनाएर विगतमा जस्तो असाध्यै राजनीतिकरण गरिएको विषयबाट बाहिर आएर वास्तविक सुकमबासीहरूलाई चैत मसान्तभित्रै जग्गा प्राप्तिको वातावरण बनाउने गरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्देशन पनि छ र त्यसैअनुरूप भूमि प्राधिकरणहरूको स्थापनामा काम भइरहेको छ । हिजो मात्रै पनि भूमिसुधार मन्त्रालयबाट आएको एउटा प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छ । त्यसैले यसमा हामी असाध्यै इमानदार भएर लागेका छौँ । केही शैलीगत कुराहरू इत्यादि बारेमा म अहिले त्यतातिर जान चाहिनँ, गोपनीयताका कुराहरू पनि थिए तर यो विषय हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि असाध्यै दलीयकरण र राजनीतीकरण गरिएको संवेदनशील विषयमा हस्तक्षेप गर्दा कहिलेकाहीँ यसका अभिप्रेत र अनपेक्षित परिणामहरू हुन सक्छन् भन्ने बारे हामी सबैलाई जानकारी नै छ । तर यसलाई यस जटिल विषयमा यो सरकारले आँट गरेर स्थायी समाधान निकाल्ने तर्फ उन्मुख छ ।’
उनले भूमि सुधार मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको र भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले यो विषय अत्यन्त संवेदनशील भएकाले सरकारले जिम्मेवार र इमानदार ढंगले समाधान खोजिरहेको बताए । उनका अनुसार, दलीयकरण र राजनीतीकरणका कारण जटिल बनेको समस्यालाई स्थायी समाधानतर्फ लैजाने प्रयास सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया