काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भने कडाइ गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था वर्तमान सरकारले ल्याएको नभई दशकौँदेखि कायम रहेको नीति भएको स्पष्ट पारे । अघिल्लो सरकारको आर्थिक ऐनमै समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा विगतमा कमजोरी वा बेवास्ता भएको हुनसक्ने संकेत गरे ।
उनले तराई मधेसका सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको दैनिक जीवन सहज बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउँदै सीमापार गएर साबुन, चिनी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्ने नागरिकप्रति सरकार उदार रहने स्पष्ट पारे ।
तर संगठित अवैध तस्करी, राजस्व चुहावट तथा सीमापार हुने गैरकानुनी कारोबारप्रति भने सरकारले कठोर कदम चाल्ने उनले चेतावनी दिए । दिनमा पटक पटक सीमा वारपार गरी गोदाममार्फत सामान भित्र्याएर स्वदेशी उत्पादनलाई क्षति पुर्याउने गिरोहविरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरिने बताए । साथै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संयुक्त संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय राजस्व परिचालन समितिलाई पनि थप सक्रिय बनाइने उनले उल्लेख गरे ।
सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले क्यामेरा, फेस रिकग्निसन, नाइट भिजन उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी प्रणाली विस्तार गरिने बताए । यसका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको उनले जनाए ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने र सीमा पोस्ट सुदृढीकरण तथा गस्ती क्षमता विस्तारमा ठूलो लगानी गरिने योजना रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
उनले अन्त्यमा सीमाना भनेको सीमाना हो भन्दै अवैध गतिविधिमा शून्य सहनशीलता अपनाइने तर आम नागरिकको जीवनयापनमा कुनै असर नपर्ने गरी मानवीय दृष्टिकोणसहित नीति कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया