सञ्चार क्षेत्रको सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवालाको माग

काठमाडौं । सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउन राज्य तथा सञ्चार गृहहरूले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही शाखाद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन’मा सहभागीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान चुनौती समाधानमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

सम्मेलनमा पत्रकारितामा महिलाहरूको गुणात्मक सहभागिता र स्थायित्वलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उठाइएको थियो । विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउन तथा निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई न्यायोचित हिस्सा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले गलत सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जालको नियमन, व्यावसायिक सञ्चार माध्यमको प्रवर्द्धन तथा बुटवलमा ‘सञ्चार संग्रहालय’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँगको परामर्शमा आधारित सञ्चारमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देही शाखाकी उपाध्यक्ष अस्मिना पाण्डे ले पत्रकारितामा महिलाहरूको सहभागिता र नेतृत्व अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् । उनले सञ्चारमाध्यममा महिलाका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुअघि महिला पत्रकारका लागि सुरक्षित र लैङ्गिकमैत्री कार्यथलो निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनका अनुसार अधिकांश मिडिया हाउसमा स्पष्ट लैङ्गिक नीतिको अभाव हुँदा महिला पत्रकारहरूले सुत्केरी बिदा, स्तनपान कक्षजस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यसले महिलाहरू पत्रकारिता पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

‘मिडिया हाउसमा महिला पत्रकारहरूको संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन, उनीहरूको गुणात्मक विकास र स्थायित्वका लागि राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,उनले भनिन् ।

त्यस्तै, दिनेश पाण्डे ले पछिल्लो समय सरकारका गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विज्ञापन वितरणमा विभेदकारी नीति अपनाइएको तथा सार्वजनिक स्थलमा समाचार संकलन र छायाङ्कनमा रोक लगाइएको भन्दै आलोचना गरे ।

उनले पत्रकारहरू प्रेस काउन्सिल र पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक सरकारले सञ्चार माध्यमलाई अंकुश लगाउने नभई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीद्वारा आयोजित ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ले १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार, सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण तथा सञ्चारमैत्री कानुन निर्माणमा जोड दिएको छ ।

घोषणापत्रमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन र सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न तथा सञ्चारकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णयलाई खुला बजार अर्थनीति र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । साथै सञ्चारकर्मीको व्यावसायिक सुरक्षा, सञ्चार उपकरण खरिदमा सहुलियत तथा रुपन्देहीका ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थल संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।